2021-09-07 05:08:14
ऐतिहासिक खटला
केशवानंद भारती खटला
केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते.
केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या कायद्यानुसार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती
केशवानंद भरती यानी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता.
या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते.
"धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले."
पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते.
'संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही आणि कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेविरोधात असू शकत नाही,' असा निकाल दिला.
या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.
न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे.
ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अनेक देशांमधील न्यायालयांना प्रेरणा मिळाली.
या निकालाच्या 16 वर्षांनंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर हुसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश येथील मूळसंरचनेला मान्यता दिली होती.
बेरी एम. बोवेन विरुद्ध बेलीजचे अॅटर्नी जनरल प्रकरणात बेलीज न्यायालय पायाभूत संरचनेचा अवलंब करण्यासाठी केशवानंद प्रकरण आणि आयआर कोएल्हो प्रकरणावर आपला विश्वास दाखवला होता.
केशवानंद प्रकरणाने अफ्रिका खंडाचेही लक्ष वेधून घेतले.
केनिया, अफ्रिकेतील देश युगांडा, सेशल्स यांच्या प्रकरणांमध्येही केशवानंद खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करून त्यावर समाधान व्यक्त करण्यात आले.
माहिती संकलन:- धम्मपाल सर, पुणे
Join @Polity4all
41 views02:08
D
