PSI ( पोलीस उपनिरीक्षक)

2022-06-01 17:57:38 जाहिरात क्रमांक 08/2019 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2019- पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा सुधारित अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे...!!! ओपन / कमेंट

2022-06-01 17:56:35 ओपन / कमेंट

2022-06-01 16:22:35 2021 @ASO Cutoff...!!! ओपन / कमेंट

2022-05-12 12:57:38 The Delhi High Court delivered a split verdict on petitions seeking to declare marital rape a crime.

Section 375 of the Indian Penal Code defines rape as sexual intercourse without consent and against the will of a woman. But exception to the Section 375 says sexual intercourse by a man with his wife, who is 15 or above, is not rape even if it is without her consent and against her will.

But in October 2017, the SC ruled that sex with one’s minor wife would amount to rape. It watered down the exception to Section 375 of the IPC which said sexual intercourse by a man with his wife not under the age of 15 would not amount to rape.



जस्टिस राजीव शकधर ने अपने फैसले में माना कि वैवाहिक बलात्कार के अपराध से पति को छूट असंवैधानिक है। इसलिए उन्होंनं 375 के अपवाद 2, 376 बी आईपीसी को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में माना और रद्द कर दिया गया।

जस्टिस शकधर ने कहा, "जहां तक ​​पति का सहमति के बिना पत्नी के साथ संभोग का प्रश्न है, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है।"


@ankushjadhavsir ओपन / कमेंट

2022-05-12 09:29:16 ओपन / कमेंट

2022-05-11 14:36:41 Niharendu Dutt Majumdar And Ors. vs Emperor on 10 July, 1939 (निहारेंदु दत्त मजुमदार विरुद्ध ब्रिटनचा राजा) यांच्यातील खटल्यादरम्यान मध्यवर्ती न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले की, या कलमाचा गैरवापर धोकादायक ठरू शकतो आणि म्हणून त्यांनी लगोलग असे स्पष्ट केले की, टीकाकारांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी या कलमाचा वापर केला जाऊ शकत नाही.
विशेष म्हणजे जगभरात दुसऱ्या महायुद्धाचे वारे जोरात वाहात होते किंबहुना महायुद्धाचा ज्वर उच्च टिपेला होता त्या वेळी म्हणजेच 1942 मध्ये न्यायालयाने हा निर्णय जाहीर केला....
सर मॉरिस ग्वायर यांनी स्पष्ट केले की, "भाषणादरम्यान हिंसक, टोकदार आणि बेजबाबदार भाषेचा वापर केला गेला तर तो देशद्रोह ठरू शकत नाही."
ते म्हणाले, '‘कठोर शब्दांनी हाडे मोडत नाहीत, अशा आशयाची एक म्हण इंग्रजीत आहे. विवेकी व्यक्तींना ज्या शब्दास केवळ शिवीगाळ यापलीकडे काही किंमत नाही असे वाटते तो शब्द अगदी वाच्यार्थ वा भावार्थाने प्रक्षोभक असला तरी तो कारवाईस योग्य मानण्यास सामान्य कायद्याने नेहमीच नकार दिला आहे. शिवराळ भाषा अगदी सरकारला उद्देशून असली तरी, तो देशद्रोहच असतो असे नव्हे. लोकभावनांवर आरूढ असलेले नेते असे काही शब्द आणि वाक्प्रचार पालुपदासारखे वापरत असतात, परंतु त्यांना काही अर्थच राहिलेला नाही.’'
ही समंजस व्याख्या 1947 मध्ये तत्कालीन मंत्रिपरिषदेने (ब्रिटनचा राजा विरुद्ध सदाशिव नारायण भालेराव) [King-Emperor vs Sadashiv Narayan Bhalerao on 18 February, 1947] मागे घेतली आणि टिळक खटल्यातील न्यायाधीश स्ट्रॅची यांनी या संदर्भात मांडलेल्या संकुचित दृष्टिकोनाचा स्वीकार केला. परंतु 1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यवर्ती न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाची पुनस्र्थापना केली आणि कलम 124(अ) हे घटनेच्या 19(1)(अ) या कलमाखाली असलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत नाही, असे निसंदिग्ध शब्दांत स्पष्ट केले. हिंसेला उत्तेजन देणाऱ्या किंवा जनजीवन विस्कळीत होईल अशा प्रकारचे उद्दिष्ट राखणाऱ्या अथवा कायदा-सुव्यवस्थेत अडथळा निर्माण करणाऱ्या कृतींसाठीच हे कलम लागू आहे. (केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य, 1962)
इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दुसऱ्याच दिवशी, दोन व्यक्तींनी ‘खलिस्तान जिंदाबाद’ आणि ‘राज करेगा खालसा’, या घोषणा दिल्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने, काही वेळ काही घोषणा दिल्याने, ज्याला कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही आणि ज्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होत नाही, त्यास कलम 124(अ) लागू होऊ शकत नाही, असे सांगत आरोपींना दोषमुक्त केले. न्यायालयाने या वेळी योग्य असे निरीक्षण मांडले, ज्यात त्यांनी म्हटले की, काहीवेळा काहींची अटक, जोरजोरात घोषणा देण्याऐवजी, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकते आणि सावध केले की, अतिसंवेदनशीलपणा कधी कधी अंगावर येऊ शकतो.
खरोखर, 124(अ) संदर्भातील स्पष्टीकरणे हे स्पष्ट करतात की, सरकारवरील टीका किंवा सरकारच्या कृतीबाबत नापसंती, नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे...
देशाच्या विधि आयोगाने कलम 124(अ) चा काळजीपूर्वक पुनर्आढावा घेतला आहे. 1971 मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या 42व्या अहवालात त्यांनी या कलमाचा विस्तार भारतीय राज्यघटना, संसद आणि विधानसभा व न्यायप्रशासन यांच्याप्रती तिरस्कार निर्माण करू पाहणाऱ्यांपर्यंत वाढवावा, असे नमूद केले होते. तसेच शिक्षेचा कालावधी 7 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात यावा, अशी इच्छाही या अहवालात नमूद करण्यात आली होती. शिक्षेचा कालावधी 7 वर्षांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो, मात्र व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्याचे काहीही कारण नाही. विद्यमान कलम काळाच्या ओघात कठीण प्रसंगांतही टिकून राहिले आहे आणि न्यायालयांनी हिंसेला आमंत्रण देणाऱ्या किंवा मोठय़ा प्रमाणावर कायदा व सुव्यवस्थेत अडचणी निर्माण करणाऱ्या गंभीर कृत्यांपर्यंतच हे कलम लागू करण्यापर्यंत त्याची व्याप्ती ठेवली आहे(होती )...!!!
__
https://t.me/PSI_MPSC ओपन / कमेंट

2022-05-11 14:24:14 इतिहास 124(अ) चा :

भारतीय दंड विधानातील प्रकरण 6 चे शीर्षक ‘देशविरोधी गुन्हे’ असे आहे आणि त्यात 121-130 या कलमांचा समावेश आहे, ज्यांत भारत सरकारविरोधात युद्ध पुकारणे आणि अशा प्रकारचे युद्ध पुकारण्यासाठी शस्त्रांची जमवाजमव करणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांचा समावेश आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे मेकॉलेने 1837-39 या कालावधीत जेव्हा दंड विधानाचा मसुदा तयार केला त्या वेळी 124(अ) हे कलम 113 होते. परंतु दंड विधान 1860 मध्ये जेव्हा अमलात आले त्या वेळी हे कलम गाळून टाकण्यात आले होते. आणि त्या संदर्भात कुठे वाच्यताही करण्यात आली नाही. सर जेम्स स्टिफन यांनी 1870 मध्ये दुरुस्ती करून कलम 124(अ) चा समावेश भारतीय दंड विधानात केला.

1897 मध्ये ब्रिटनची महाराणी विरुद्ध बाळ गंगाधर टिळक या बहुचíचत खटल्यादरम्यान कलम 124(अ) त्याच्या मूळ रूपात सादर करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर लगेचच कलमाची पुन्हा नव्याने रचना करण्यात आली आणि आता ते असे म्हणते..

124(अ) देशद्रोह : भारतात कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या सरकारविरोधात कोणीही, शब्दांनी, लिखित अथवा वाचिक, किंवा काही चिन्हांनी अथवा दृश्य प्रातिनिधिकतेने, किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल अथवा सरकारचा अवमान करत असेल किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अथवा असंतोष निर्माण करत असेल, तर त्यास आजीवन कारावास, ज्यात आर्थिक दंडाचाही समावेश असेल, किंवा तीन वर्षांचा कारावास व आर्थिक दंड किंवा आर्थिक दंड, ही शिक्षा केली जावी.

स्पष्टीकरण 1 : ‘असंतोष’ म्हणजे सरकारप्रती अनास्था अथवा अप्रामाणिक असणे आणि शत्रुत्वाच्या भावना जपणे.
स्पष्टीकरण 2 : सरकारबाबत द्वेषभावना निर्माण होईल, त्यांचा अवमान होईल अथवा त्यांच्याबाबत असंतोष निर्माण होईल, अशा पद्धतीचे कोणतेही वक्तव्य न करता सनदशीर मार्गाने सरकारच्या उपाययोजनांबाबत नापसंती व्यक्त करत त्यांचे लक्ष वेधून घेणे, हा या कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.
स्पष्टीकरण 3 : प्रशासकीय अथवा सरकारच्या इतर कोणत्याही कृतीबाबत नापसंती व्यक्त करताना सरकारबाबत द्वेषभावना निर्माण होईल, त्यांचा अवमान होईल अथवा त्यांच्याबाबत असंतोष निर्माण होईल, असे कोणतेही वक्तव्य न करणे, हा या कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही....!!!
__________
https://t.me/PSI_MPSC ओपन / कमेंट

2022-05-11 14:04:41 ओपन / कमेंट

2022-05-11 13:57:42 Significance of Sedition Law :

1) Reasonable Restrictions : The constitution of India prescribes reasonable restrictions (under Article 19(2)) that can always be imposed on this right in order to ensure its responsible exercise and to ensure that it is equally available to all citizens.

2) Maintaining Unity & Integrity : Sedition law helps the government in combating anti-national, secessionist and terrorist elements.

3) Maintaining Stability of State : It helps in protecting the elected government from attempts to overthrow the government with violence and illegal means. The continued existence of the government established by law is an essential condition of the stability of the State.


Issues With Sedition Law :

1) Relic of Colonial Era : Colonial administrators used sedition to lock up people who criticised the British policies.

Stalwarts of the freedom movement such as Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, etc., were convicted for their “seditious” speeches, writings and activities under British rule.

Thus, rampant use of the sedition law recalls the colonial era.

2) Stand of Constituent Assembly : The Constituent Assembly did not agree to include sedition in the Constitution. The members felt it would curtail freedom of speech and expression.

They argued that the sedition law can be turned into a weapon to suppress people’s legitimate and constitutionally guaranteed right to protest.

3) Disregarding Supreme Court’s Judgement : Supreme Court in Kedar Nath Singh vs State of Bihar case 1962, limited application of sedition to “acts involving intention or tendency to create disorder, or disturbance of law and order, or incitement to violence”.

Thus, invoking sedition charges against academicians, lawyers, socio-political activists and students is in disregard of the Supreme Court’s order.

4)Repressing Democratic Values : Increasingly, India is being described as an elected autocracy primarily because of the callous and calculated use of sedition law.
__________
https://t.me/PSI_MPSC ओपन / कमेंट

2022-05-11 13:53:35 IPC 124(A) With Apjsir :::

Sedition laws were enacted in 17th century England when lawmakers believed that only good opinions of the government should survive, as bad opinions were detrimental to the government and monarchy.

The law was originally drafted in 1837 by Thomas Macaulay, the British historian-politician, but was inexplicably omitted when the Indian Penal Code (IPC) was enacted in 1860.

Today the Sedition is a crime under Section 124A of the Indian Penal Code (IPC).




Section 124A IPC

It defines sedition as an offence committed when "any person by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India".

Disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity. However, comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, will not constitute an offence under this section.

Punishment for the Offence of Sedition :

It is a non-bailable offence. Punishment under the Section 124A ranges from imprisonment up to three years to a life term, to which fine may be added.

A person charged under this law is barred from a government job.

They have to live without their passport and must produce themselves in the court at all times as and when required...!!!
__________
https://t.me/PSI_MPSC ओपन / कमेंट