चैनल का पता:
श्रेणियाँ:
अर्थशास्त्र
भाषा: हिंदी
ग्राहकों:
74.42K
चैनल से विवरण
Here u can get all useful info about economics for competitive exams.
Join us @MPSCEconomics
Ratings & Reviews
Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.
5 stars
2
4 stars
1
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0
नवीनतम संदेश 501
2021-02-15 04:15:45
प्रमाण वर्ष कोणतं?
भारतात कॉन्स्टंट प्राइस अर्थात कायमस्वरुपी दरांच्या गणनेसाठी 2011-12 हे वर्ष प्रमाण मानण्यात येतं.
उदाहरणार्थ 2011 मध्ये शंभर रुपये किमतीच्या तीन वस्तू तयार झाल्या तर एकूण जीडीपी 300 रुपये होतो. 2019 वर्षापर्यंत उत्पादन दोनवर आलं मात्र किंमत दीडशे रुपये झाली तर नॉमिनल जीडीपी तीनशे रुपये झाला. मात्र प्रत्यक्षात देशाची आर्थिक वृद्धी झाली का?
औद्योगिक उत्पादन देशासाठी नेहमीच महत्त्वाचं असतं.
अशावेळी प्रमाण वर्षाचा फॉर्म्युला कामी येतो. 2011 या प्रमाण वर्षानुसार कॉन्स्टंट किंमत 100 याप्रमाणे जीडीपी 200 रुपये होतो. अशावेळी जीडीपी दरात घट झाली आहे असं स्पष्टपणे म्हणता येईल.
देशभरातल्या उत्पादन आणि सेवांसंदर्भातील आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था गोळा करते. यासाठी ही संस्था विविध निर्देशांकावर नजर ठेवून असते. यामध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा समावेश असतो.
विविध केंद्रीय आणि राज्यांतील संस्थांचे आकडे एकत्र करण्याचं काम केंद्रीय सांख्यिकी संस्था करते. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक मोजण्यासाठी उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राचे आकडे ग्राहक मंत्रालयातर्फे गोळा केले जातात.
5.7K views01:15
2021-02-15 04:15:26
लिंग गुणोत्तर (Sex ratio)
हे लोकसंख्येमधील पुरुष व स्त्रीयांचे गुणोत्तर आहे. जगात सर्वसाधारणपणे पुरूष व स्त्रियांचे प्रमाण १:१ असे अपेक्षित असले तरीही प्रत्येक देशात हे गुणोत्तर वेगळे आढळते.
भारतात स्त्रियांची घटणारी लोकसंख्या चिंतेची बाब झाली आहे. २०११ सालच्या जनगणना अहवालानुसार भारतात १००० पुरुषांमागे ९४० स्त्रिया आहेत. म्हणजेच लिंग गुणोत्तर ९४० आहे.
लिंग गुणोत्तर सूत्र = (स्त्री संख्या / पुरुष संख्या) x १०००
काही राज्यांची लिंग-गुणोत्तरे : केरळ - १०८४, तामिळनाडू - ९९६, महाराष्ट्र - ९२९, पंजाब - ८९५, दिल्ली - ८६८
4.6K views01:15
2021-02-15 04:13:41
4.2K views01:13
2021-02-15 04:12:47
3.9K views01:12
2021-02-15 04:12:26
3.9K views01:12
2021-02-15 04:11:34
सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण
समाजातील मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व नवबौध्दाकरिता शैक्षणिक सुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध केल्यामुळे त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. सध्याच्या उदारीकरणाच्या धोरणानुसार नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण लोकामध्ये आढळून येणारे सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण अनुसूचित जाती व नवबौध्दाच्या लोकामध्ये जास्त आढळते.
ज्या अनुसूचित जाती, नवबौध्द कुटूंबाकडे कसण्याकरिता जमीन आहे. त्यांना उत्पन्नाचे साधन नसल्याने रोजगार हमी योजना किवा खाजगी व्यक्तीकडे मजूरी करावी लागते. परिणामी त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे. त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा. त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी करुन देण्यासाठी त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नाचे साधन स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत म्हणून कसण्याकरिता जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुसूचित व नवबौध्द जमीन खरेदीसाठी या योजनेतून 50 टक्के शासकीय अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेत कुटूंबाना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमीनीचे दर निश्चित करणे, जमीन खरेदी करणे, लाभार्थ्यांची निवड करणे यासाठी संबधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरिय समिती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथील समाज कल्याण विभागाचे संचालक, जिल्हा भूमिलेख अधिकारी, सहनोंदणी मुल्यांकन या समितीचे सदस्य असून विशेष समाज कल्याण अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
3.8K views01:11
2021-02-15 04:11:16
आयएमएफ ची कार्य
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे सभासद देशाचा चलन विनिमय दर ठरविला जातो. यासाठी सभासद देशांना त्यांच्या मूल्य डॉलर व सुवर्णाच्या रूपात जाहीर करावे लागते. या पद्धतीमुळे विविध देशांच्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर निशिचत करता येतो. परदेशी देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असल्यास दहा टक्यापर्यंत हा घोषित दर बदलण्याचा अधिकार असतो.
आयएमएफ तर्फे सभासदांना विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा व स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येतात. देशाचा कोटा व निधीकडे त्या देशाचा असणारा चलनसाठा यांच्यातील फरकाएवढी रक्कम सभासदांना कधीही काढता येते. या उचल रकमेवर व्याज आकारण्यात येत नाही. त्यासाठी विशेष अटी लादण्यात येत नाहीत व उचल परत करावी लागत नाही. एखाद्या देशाच्या कोटा रकमेच्या पंचवीस टक्यांपर्यंत निधीकडून विनाअटीचे कर्ज मिळते. अन्य प्रकारच्या कर्जासाठी अनेक जाचक अटी असतात. विदेशी देवाण घेवाणीचे संतुलन साधण्यासाठी निधीतर्फे सुचविण्यात येणार्या आर्थिक बदलांची पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यासच अन्य काही पव्रकारचे कर्ज मिळू शकते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी कोट्याच्या ४५%, पूर - दुष्काळ इत्यादीमुळे आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असणार्या देशांना ७० % ते १४० % कर्ज संबंधित अटींसह मिळण्याची सोय आयएमएफ अंतर्गत उपलब्ध असते. त्याचबरोबर आर्थिक तूट, चलन विनिमय दर, आयशात निर्यात कर, आर्थिक धोरण इत्यादीसंबंधी निधीकडून सल्ला व मार्गदर्शन देण्यात येते.
3.8K views01:11
2021-02-15 04:10:58
आयएमएफची उद्दिष्टे
आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे.
परदेशी व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी परदेशी चलन प्राप्त करून देणे.
चलनविषयक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करणे.
एखाद्या देशाचे देय चलन फेडण्यासाठी अन्य चलन देण्याची सुविधा आस्तित्त्वात आणणे.
परदेशी चलन विनिमय दरात स्थैर्य प्राप्त करणे.
3.8K views01:10
2021-02-15 04:10:46
निर्गुंतवणूक
निर्गुंतवणुकीचा अर्थ सरकार, उद्योग किंवा कंपनीवर धोरण बदलण्यासाठी किंवा सरकारांच्या बाबतीत अगदी सत्ता बदलण्याकडे दबाव आणण्यासाठी एकत्रित आर्थिक बहिष्काराचा वापर करणे होय . हा शब्द सर्वप्रथम अमेरिकेत या दशकात वापरला गेला होता, दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णभेदाचे धोरण रद्द करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी एकत्रित आर्थिक बहिष्काराचा वापर करण्यासाठी . मुदत देखील लक्ष्य क्रिया लागू केले गेले आहे इराण , सुदान , उत्तर आयर्लंड , म्यानमार , आणि इस्राएल .
3.9K views01:10
2021-02-15 04:10:40
अर्थव्यवस्थेचे प्रकार
भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
1) उत्पादने खाजगी मालकीची असतात.
2) ग्राहक सार्वभौम असतात.
3) स्पर्धेचे प्रबल्य असते.
4) मुक्त अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
5) Leissez faire असे म्हणतात.
6) हस्तक्षेपविरहित अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
7) नफा मिळवणे उत्पादनाचा उद्देश.
3.8K views01:10