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Abhijeet Srivastava

टेलीग्राम चैनल का लोगो askabhijeet — Abhijeet Srivastava A
टेलीग्राम चैनल का लोगो askabhijeet — Abhijeet Srivastava
चैनल का पता: @askabhijeet
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भाषा: हिंदी
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India First, Contributing My Small Capacity to Build the Dream "New INDIA" ❤️🇮🇳

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2021-08-11 15:04:58 ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए आय मानदंड में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
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2021-08-11 14:58:07 दिल्ली में एक फ्लाईओवर के ऊपर बनी अवैध मजार को लेकर हिंदू युवक को धक्का मारने वाला SHO निलंबित!

फेसबुकिया पत्तलकार/पेंडुलम आपको ये खबर नहीं बताएंगे!
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2021-08-11 14:56:31 उत्तर: M लड़कियों को शादी का शगुन नहीं दिया जाता, आगे की पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है वो भी कॉलेज की फीस के रूप में, ताकि वे पढ़ लिखकर 40 बच्चे पैदा करने की मशीन न बने! H लड़कियों को भी आगे की पढ़ाई के लिए सोशल जस्टिस विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है।

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लेने के लिए भी आपको बहुमत कम पड़ रहा होगा।

उत्तर: हिंदी राष्ट्र भाषा है! और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने पर कुछ साल पहले दक्षिण भारत में विपक्ष के नेताओं ने खूब घटिया राजनीति की थी! इससे पता चलता है की कट्टर आत्मघाती मू₹र्खों को कुछ अता पता नहीं है!

धारा 30-A के अनुसार सारे धर्म अपनी धार्मिक पढ़ाई करा सकते है पर हिंदू नहीं... इस कानून को बदलने के लिए क्या आपको जर्मनी से बहुमत चाहिए???

उत्तर: संविधान में आर्टिकल 30ए नाम का कोई आर्टिकल है ही नहीं! इससे पता चलता है की कट्टर आत्मघाती मू₹र्ख सच में मू₹र्ख ही है!

H को आत्मरक्षा और अपने परिवार की रक्षा के लिए हथियार रखने हेतु... उनमें सुरक्षा की भावना जगाने हेतु... आर्म्स एक्ट में बदलाव करने के लिए क्या मॉरीशस से बहुमत की चाहत है?

उत्तर: कानून के अनुसार लाइसेंस लेकर आप अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार खरीद सकते है!

हिन्दुस्तान से भ्रष्टाचार हटाने के लिए आपको क्या अमेरिका से बहुमत चाहिए???

उत्तर: भ्रष्टाचार हटने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने वाली यही मोदी सरकार ही है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया गया है, आज अधिकांश सरकारी काम ऑनलाइन बिना भ्रष्टाचार के हो रहे है!

शासकीय नौकरियों में मोदी सरकार ने M की संख्या जो 4% थी उसे बढ़ाकर 10% से ऊपर पहुंचा दिया... क्या हिंदुओं ने इसके लिए बहुमत दिया था आपको???

उत्तर: मोदी सरकार सांप्रदायिक आधार पर नौकरी नहीं देती, आप काबिल है और आप विभिन्न चरणों में होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करके आ रहे है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी! अन्यथा नहीं मिलेगी!

एक लाइन के कानून से देश तोड़ने में लगे सोशल मीडिया के फेक आईडी और वामपंथी मीडिया पर लगाम लगाई जा सकती है. क्या इसके लिए भी आपके पास बहुमत कम पड़ रहा है??

उत्तर: सोशल मीडिया पर फेक आईडी से होने वाली हेट स्पीच, फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने नया सोशल मीडिया रूल ऑफ एथिक बनाया है!

H अब तो बस एकजुट होकर योगी को लाने के लिए मेहनत करो, मोदी के लिए की गई मेहनत की भैंस तो पानी में जाकर M का विश्वास जीत रही है।

उत्तर: कट्टर आत्मघाती मू₹र्ख अभी तो मोदी को मौलाना घोषित कर चुके है, जब योगी आयेंगे तो उन्हे भी मौलाना घोषित कर देंगे!

Abhijeet Srivastava
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2021-08-11 14:56:31 किसी कट्टर आत्मघाती मू₹ख ने ये कुछ सवाल भाजपा और मोदी सरकार से किये है, जिसका जवाब मैं दे रहा हूं!

मोदी जी और भाजपा से कुछ सवाल:

मोदी जी क्या आप पिछले दो चुनाव M के वोटों से जीते हैं? क्या M आप को वोट देते हैं या आप को आशा है कि M आप को वोट देंगे?

उत्तर: मोदी जी M के वोट से नहीं जीते है, न ही उन्हे ऐसी कोई आशा है! ये गलतफहमी सिर्फ ऐसा कुतर्क करने वाले कट्टरों को है!

अगर M आप को वोट नहीं देते हैं ना दे रहे हैं और ना ही भविष्य में देंगे तो 7 सालों से ये M का विकास और M का विश्वास जीतने के लिए काम क्यों किया जा रहा है?

उत्तर: सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास में सिर्फ M नहीं आता है। कौन सा काम M का विश्वास जीतने का किया है? तीन तलाक को बैन करना M का विश्वास जीतने वाला काम है? NRC पर स्पष्ट स्टैंड क्या M का विश्वास जीतने वाला काम है? 370 हटा कर, CAA लाकर और राम मंदिर बनवा कर क्या M का विश्वास जीत रहे है?

क्या H का विकास और H का विश्वास आपके लिए कोई मायने नहीं रखता या उसकी कोई कीमत नहीं है???

उत्तर: हिंदुओ का विकास और हिंदुओ का विश्वास यदि मायने नहीं रखता तो राम मंदिर नहीं बनता, 370 नहीं हटता, नागरिकता कानून में संशोधन नहीं होता, काशी विश्वनाथ कॉरीडोर, विंध्याचल कॉरीडोर, अयोध्या का भव्य विकास, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार, नमामी गंगे जैसी अनेक हिंदू आस्था, विकास और विश्वास से जुड़ी योजनाएं चल रही है।

मोदी जी आपने पिछले 7 साल में हिंदुओं के लिए कौन सी विशेष योजना बना कर दी है??? केवल एक का नाम बता दीजिए....

उत्तर: इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में अनेक योजनाओं के नाम लिखें है, कुछ और इस प्रकार है.. कैलाश मानसरोवर तक पक्की सड़क का निर्माण, कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण, कामधेनु आयोग का गठन इत्यादि!

M के लिए क्यों 17 विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं?? एक-एक लाख की सरकारी मदद और फ्री रहने-खाने-ट्रेनिंग की सुविधा देकर रिकॉर्ड तोड़ आईएएस आईपीएस बना-बना कर।

उत्तर: ये योजनाएं 2007-08 से कांग्रेस के जमाने से चल रही है। ऐसी ही कई योजनाएं एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब वर्ग के सवर्ण हिंदुओं के लिए भी सोशल जस्टिस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। जैसे छात्रवृत्ति, फ्री कोचिंग सुविधा इत्यादि!

नोटों पर गाँधी को हटा के या उसके साथ साथ भगत सिंह, आजाद और सुभाष या वीर सावरकर के फोटो के लिए कहां का बहुमत चाहिए था बताएंगे जरा??

उत्तर: नोटों पर भगत सिंह, आजाद, सुभाष चन्द्र बोस या वीर सावरकर के फोटो छापने से क्या बदल जायेगा? क्या मोदीजी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने सेल्यूलर जेल नहीं गए थे? क्या कट्टर आत्मघाती मू₹ख खुद को मोदी से ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी या हिंदूवादी समझता है?

सात साल हो गए हिन्दुस्तान में गुलामी के वामपंथी पाठ्यक्रम पहले जैसे ही बरकरार हैं, मोदी सरकार बड़े गर्व से कहती है... हमने उसमें एक पेज तक नहीं बदला... क्यों भाई क्या आपको इसीलिये वोट दिया था या आपके पास ये करने के लिए बहुमत नहीं था???

उत्तर: पाठ्यक्रम को बदलने की दिशा में काम हो रहा है, हर चीज कट्टरो के अनुसार झट पट नहीं होती। ये वामपंथी इकोसिस्टम 60 साल में बना है, ये सारी समस्या तभी खत्म होगी जब देश की जनता 60 साल तक राष्ट्रवादी, हिंदूवादी भाजपा को पूर्ण बहुमत से सत्ता में बिठाए रखेगी।

हिंदुओं के मंदिरों से शासकीय नियंत्रण न हटा पाने के लिए भाजपा की नपुं-सक मोदी सरकार के पास क्या बहाना है?

उत्तर: करोड़ों हिंदुओं द्वारा जब मंदिरों को शासकीय नियंत्रण से हटाने की मांग की जायेगी तब ये भी होगा।

हमारे देश में M जनसँख्या खतरनाक रूप से बढ़ती जा रही है. हिंदुओं के वोट से जीते भाजपा और मोदी जी को यह खतरा कुर्सी पर बैठते ही दिखाई देना बंद हो गया क्या??? M के विश्वास जीतने के चलते इसे भी 7 सालों से हाथ नहीं लगाया जा रहा???

उत्तर: कट्टर मू₹र्खों को ये बात कहां से पता चली? कब पता चली? इतने वर्षों तक कहां सो रहे थे? मोदी जी स्वयं लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण की बात कह चुके है, और विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारें इस मुद्दे पर काम भी कर रही है। जिसने H को जगाया उसी पर लांछन?? वाह..

साढ़े पांच करोड़ पंचरजादों को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा है सरकार के पास और हिंदू बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए बहुमत नहीं????

उत्तर: हिंदू छात्रों की छात्रवृत्ति में सरकार 59000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। लेकिन कट्टर आत्मघाती मू₹र्खों को ये बात कहां पता होगी!

M लड़कियों को 51,000 का शादी शगुन देने के लिए बहुमत है और H लड़कियों के लिए बजट नहीं है 56 इंची पिछवाड़े वाली सरकार के पास??? H लड़कियों को M लड़कियों की तरह स्कॉलरशिप और शादी शगुन के लिए भूटान सरकार से बहुमत चाहिए?
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2021-08-11 14:56:03 क्या आपने कभी सोचा है, आखिर कट्टर हिन्नुओं के मन में मोदी सरकार, भाजपा के प्रति इतनी नफरत कहां से आ रही है?

ये नफरत कहीं और से नहीं तथाकथित राष्ट्रवादी फेसबुकिया/यूट्यूब पत्तलकारो/बुद्धिजीवियों/ब्रम्हांड ज्ञानियों के वीडियो/पोस्ट देखकर/पढ़कर आ रही है!

इन लोगों के लिजलिजे आचरण से इनके पाठक, फॉलोअर भी इनकी तरह ही लिजलिजे और आत्मघाती बनते जा रहे है!

अब ये राष्ट्रवादियों को तय करना है की ऐसे ब्रम्हांड ज्ञानियों का क्या करना है जो किसी विशेष एजेंडे के तहत हर दिन मोदी सरकार/भाजपा के खिलाफ समर्थकों को उकसा/भड़का रहे है!
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2021-08-10 17:50:36 सरकार ने देश भर के प्रत्येक ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) खोलने का प्रावधान किया है। अब तक देश भर में कुल 725 केवीके स्थापित किए जा चुके हैं।

657 केवीके में प्रशासनिक भवन हैं और 521 केवीके में किसान छात्रावास हैं। सरकार का लक्ष्य शेष केवीके में शीघ्रता से आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना है।

#KVK #TrustNaMo #ModiMatters #ForFarmers
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2021-08-10 17:32:35 "नई फसलों का विकास"

पिछले 3 वर्षों (2018-2020) और चालू वर्ष के दौरान, 69 खेत फसलों की 1017 किस्में और 58 बागवानी फसलों की 206 किस्में विकसित की गई हैं।

वर्तमान में देश भर में 1017 स्थानों पर 50 एसएयू/सीएयू/डीयू और 55 आईसीएआर संस्थानों के माध्यम से खेत और बागवानी फसलों के 44 एआईसीआरपी/एआईएनपी चालू हैं।

आईसीएआर ने इन शोध संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए 2018-19 से 2021-22 के दौरान 3340.32 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और 2020-21 तक 2420.32 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

#TrustNaMo #ModiMatters #ForFarmers
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2021-08-09 21:19:39 इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं ने चल रहे इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की OMCs को 343.16 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति करने का अनुबंध किया है, जिसके मुकाबले 02.08.2021 तक 209.67 करोड़ लीटर प्राप्त हुआ है।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है!

#Ethanol #TrustNaMo #ModiMatters
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2021-08-09 21:16:34 सरकार सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी के लिए उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को संशोधित करना जारी रखे हुए है!

वित्त वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक सरकार द्वारा भुगतान की गई ईंधन सब्सिडी की कुल राशि 7,03,525 करोड़ रुपये है।

एलपीजी और प्राकृतिक गैस सब्सिडी के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 12,995 करोड़ रुपये है।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों की कीमत से जुड़ी होती हैं। सरकार सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी के लिए उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को संशोधित करना जारी रखे हुए है।

हालांकि गैर-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बदलाव के अनुरूप ओएमसी द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

उत्पाद पर सब्सिडी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की कीमत में वृद्धि/कमी और सब्सिडी पर सरकार के निर्णय के साथ बढ़ती/घटती है।

#SubsidyOnLPG #TrustNaMo #ModiMatters
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2021-08-09 21:10:24 केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 (सी) के तहत विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित करती है। एनसीएम अधिनियम 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित छह समुदाय ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन हैं।

किसी राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में किसी राज्य के लिए विशिष्ट किसी समुदाय की अधिसूचना संबंधित राज्य के दायरे में आती है।

संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्य परिभाषा इस प्रकार है: - "भाषाई अल्पसंख्यक भारत के क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों का समूह या समूह हैं जिनकी अपनी एक अलग भाषा या लिपि है।

अल्पसंख्यक समूह की भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से एक होने की आवश्यकता नहीं है।
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