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नवीनतम संदेश 308
2021-02-11 15:59:00
Important Current Affairs
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन (डीआरडीओ) ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताओक्षर किए हैं. समझौते के मुताबिक, डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू-खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे. डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिये देश की अग्रणी संस्था है. यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक ईकाई के रूप में काम करता है।
The Ministry of Road Transport and Highways and the Defense Research and Development Organization (DRDO) have signed an MoU for cooperation in the field of natural disaster management. According to the agreement, the DRDO and the Ministry of Road Transport and Highways will cooperate in various areas of mutual benefit related to land hazard management. DRDO is the country's leading organization for research related to India's defense. This organization works as a subsidiary unit of the Indian Ministry of Defense.
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2021-02-10 18:30:01
Important Current Affairs for All Upcoming Exams #9
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति के लिए सात, नवाचार के लिए नौ, शिक्षा क्षेत्र में पांच, सात बच्चों को खेल, तीन को बहादुरी और एक बच्चे को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा।
This year 32 children have been selected for the Prime Minister National Children's Award. This award is given to children for their exceptional performance and achievements in various fields like innovation, sports, arts, culture, bravery and social service. According to the ministry, seven will be awarded for arts and culture, nine for innovation, five in education sector, seven children for sports, three for bravery and one child for their efforts in social service.
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2021-02-10 18:30:01
उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है. मनरेगा के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि की यह घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी. मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने में आने वाली लागत का वहां उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जायेगा. मनरेगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था. मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है.
The Government of Uttarakhand has announced to increase the number of working days under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) from the present 100 days to 150 days. This announcement of increase in working days under MNREGA was made by Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat. The cost incurred in extending the MNREGA working days will be borne by the Uttarakhand government there. MNREGA was passed in the year 2005. The objective of MNREGA is to provide 100 days of employment to provide livelihood security in rural areas.
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