चैनल का पता:
श्रेणियाँ:
जानवरों ,
ऑटोमोबाइल
भाषा: हिंदी
ग्राहकों:
26.84K
चैनल से विवरण
भारतीय राज्यघटना टेलिग्राम मधील सर्वात best चॅनेल अभ्यासक्रम नुसार सर्व अभ्यास
Mpsc साठी सर्वात best चॅनेल
प्रश्नपत्रिका
Quiz
Ratings & Reviews
Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.
5 stars
0
4 stars
1
3 stars
1
2 stars
0
1 stars
1
नवीनतम संदेश 47
2021-08-04 19:11:45
गणित मार्गदर्शक, बुद्धिमत्ता मार्गदर्शक व पोलीस भरती GS वन लाइनर पुस्तक आजच घ्या ते पण घरी पोहच तिन्ही 320 पुस्तके रुपयेत घरी पोहच.
पोलीस भरती मध्ये 65 + मार्क्स मिळवून देणारी एकमेव पुस्तके प्रचंड मागणी सुरु आहेत
आवडली नाही तर पुस्तक 8 दिवसाच्या अगोदर माघारी करूं शकता.
Free Delevary
कॉल - 9561573006
WhatsApp -
https://wa.me/917058302091
480 views16:11
2021-08-04 19:02:38
कलम 370 काय आहे ?.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम 370 वरून राजकीय नेते आणि पक्षांमध्ये वाकयुद्ध रंगलं आहे.अनेक दिवसांनी कलम 370 चा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे.कलम 370 मध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत, त्यांचा संभाव्य फायदा आणि तोटा काय आहे, हे खाली विस्तृतपणे देण्यात आले आहे.
कलम 370 मधील प्रमुख मुद्दे
.
1) कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे.
.
2) कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.
.
3) इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
.
4) या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
5) कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करूशकत नाही.
.
6) एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.
.
7) याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवरलागू होत नाही.
.
8) भारतातील सर्व राज्यांमध्येलागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.
.
9) जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम 370 द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे.
.
10) पाकिस्तानने 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम370 अस्तित्वात आले.
.
11) 50 दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे. जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एकीकृत व्हावे, असे त्यांना वाटते.समर्थनात केले जाणारे तर्क
कलम 370 कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चितकरण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्रसरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात.
.
* भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, कलम 370 ची कायम चुकीचीव्याख्या होत आलेली आहे.
.
* या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.
.
* जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम 370 मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते.
.
* जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम 370 मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो.
.
* जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठीभारत सरकार कलम 370 अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्
या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे.
1.3K views16:02
2021-08-04 08:58:35
संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब 2020
परीक्षा दिनांक 4 सप्टेंबर 2021 रोजी होणार...@Current_Kida
1.4K views05:58
2021-08-04 05:58:04
सभासदांची निवडणूक – प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.पात्रता (सभासदांची) – जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.
आरक्षण : 1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.
2.0K views02:58
2021-08-04 05:57:36
जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहितीजिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.
रचना – प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.
सभासद संख्या – प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
2.0K views02:57
भ
