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2022-06-19 07:09:18 रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलता, अहम मसलों पर संसद में व्यापक बहस न होने के आरोपों पर बोले ओम बिड़ला, जानें CJI ने क्या कहा था

लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के उस आरोप को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने अहम कानूनों को बनाते समय संसद में व्यापक चर्चा न किए जाने की बात कही थी। इंडियन एक्सप्रेस से साक्षात्कार में बिड़ला ने कहा कि ये आरोप सही नहीं है। उनके कार्यकाल में हर अहम बिल पर व्यापक चर्चा कराई जाती रही है। उनका कहना था कि सब कुछ रिकॉर्ड पर है और दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते। उनके तीन साल के कार्यकाल में ,संसद की कार्य प्रणाली में सुधार आया है। डिबेट लगातार हो रही हैं।

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2022-06-19 07:07:49 केंद्र ने छह हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी- जानें विस्तार से

स्थिति से परिचित लोगों के अनुसार, सरकार की मंजूरी एक प्रस्ताव के बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ शुरुआती संदेहों के बाद है, जिसके कारण नियुक्तियों को पूरा करने में महीने भर की देरी हुई। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श के बाद, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी और तेलंगाना के उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों के नाम की अधिसूचना जारी की जाएगी।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गौहाटी सहित इनमें से चार उच्च न्यायालयों में अब पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीशों की कमी है और उनका नेतृत्व कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश करते हैं।

सरकार की मंजूरी के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जबकि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा नियमित रूप से कार्यभार संभालेंगे।

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2022-06-19 04:25:10 Allahabad High Court : एक जुलाई को हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में रहेगी छुट्टी

इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ एक जुलाई को अवकाश के कारण बंद रहेगी। हाईकोर्ट में एक जुलाई के स्थान पर 17 सितंबर को कामकाज होगा। इस संबंध मेें संयुक्त रजिस्ट्रार मृदुला मिश्रा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ओपन / कमेंट

2022-06-18 20:06:12 Bihar Public service commission

2022 Exam Calendar


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2022-06-18 17:02:08 जो लोग पूछ रहे हैं 4 साल बाद " अग्निवीर " क्या करेंगे

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2022-06-18 16:57:56 Up apo test series
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2022-06-17 03:39:18 क्या सत्र न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर सकता है? जानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ के अनुसार, यदि सत्र न्यायालय को पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य करते समय कोई अवैधता/अनियमितता या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि मिलती है, तो कार्यवाही को रद्द करने के बजाय, नीचे की अदालत को केवल त्रुटि को इंगित करके निर्देश जारी करने की शक्ति थी।

इस मामले में संशोधनवादी अंतर्गत धारा 147,596,504, 448, 427 379 आईपीसी द्वारा ओपी नंबर 2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन यह आरोप लगाया गया था कि जांच अधिकारी ने यांत्रिक रूप से अंतिम रिपोर्ट दर्ज की थी।

मजिस्ट्रेट ने केस रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद आरोपी को 2001 में अपनी न्यायिक शक्तियों को व्यक्त करते हुए अंतर्गत धारा 379 को तलब किया।

मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई जिसने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया।

इससे व्यथित होकर पुनरीक्षणवादी ने सत्र न्यायाधीश कन्नौज द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध HC का दरवाजा खटखटाया। ओपन / कमेंट

2022-06-16 20:43:05 Photo from ओपन / कमेंट