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UP APO Syllabus


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2022-06-20 11:43:05 Notice:-CPC

Section 80 contains a rule of procedure and makes it mandatory to serve a notice before institution of a suit against the Government or against a public officer.

Thus, this section describes two types of cases:

1.Suit against the Government and

2.Suit against public officers in respect of acts done or purporting to be done by such public officers in their official capacity.

The three essential requirements of S. 80 are:

First,) the addressee should be identified and must have received the communication;

Secondly,) there should be no vagueness or indefiniteness about the person giving the notice, who must also be the person filing the suit and the notice must also give the details which are specified in S. 80;

and,
Thirdly,) the two months' time allowed must expire before the suit is laid. Once these requirements are fulfilled minor details like the misdescription of the person to whom the communication is addressed should not make it an improper notice which does not comply with the requirements of S. 80, C.P.C
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2022-06-20 07:13:48
Allahabad High Court : कर्मचारी के बर्खास्तगी आदेश पर कोर्ट नहीं लगा सकती रोक, हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेश को किया रद्द


यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है । इलाहाबाद स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( कैट ) की पीठ ने केंद्र सरकार के कर्मचारी रामप्रसाद की सेवा समाप्ति आदेश को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया था ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर देना उसे पूरी राहत देने के समान है। कोर्ट ने स्थगन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की शीघ्र सुनवाई कर कैट को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है । इलाहाबाद ( कैट ) की पीठ ने केंद्र सरकार के कर्मचारी रामप्रसाद की सेवा समाप्ति आदेश को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया था। जिसको भारत सरकार द्वारा याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी ।
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