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2022-06-13 09:54:11 UPPCS Asstt Prosecution officer Pre Exam Syllabus


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2022-06-13 09:47:51 Exceptions to Section 375

There are two exceptions provided under the section. They are:

Exception 1:

When there is medical treatment or intervention it shall not constitute rape.

Exception 2:

When there is sexual #_intercourse or any #_sexual act by a husband with his own #_wife who is above #_15 years of age is not considered to be rape.

Punishment

The punishment for rape is provided under #Section_376 of IPC. Section #_376(1) of the IPC states that whoever except in cases provided under sub-section (2) commits #_rape should be liable to be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than #_seven_years but which may be for life or for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine. The person is not liable if the woman is his #_wife and is not under #_twelve_years of age.

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2022-06-12 08:35:55 क्या आप सिनेमा हॉल में हैं?": पटना हाई कोर्ट के जज ने 'ड्रेस कोड' पर IAS को फटकारते हुए पूछा

पटना हाई कोर्ट के एक जज ने शुक्रवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को उनके 'अनुचित' ड्रेसिंग कोड के लिए जमकर फटकारा. वहीं जज की फटकार के दौरान अधिकारी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह अदालतों में पालन किए जाने वाले किसी भी ड्रेस कोड से बिल्कुल अनजान है. जज ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वो एक मूवी थियेटर में आए हैं. अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल ये मामला जज पीबी बजंथरी की अदालत का है.
जज पीबी बजंथरी ने IAS अधिकारी को अनुचित ड्रेस में देख उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मसूरी में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान में भाग नहीं लिया था? अधिकारी जज के सवाल का जवाब तराशते नज़र आए, ज्यादातर समय बस वहीं खड़े होकर जज की बात सुन रहे थे. लेकिन इस बीच जज बजंथरी ने पूछा, "क्या आपको लगता है कि यह एक सिनेमा हॉल है?" "आप नहीं जानते कि आपको किस ड्रेस कोर्ट में अदालत में पेश होना है?" "कम से कम कोट, और कॉलर तो खुला नहीं होना चाहिए," ओपन / कमेंट

2022-06-11 13:36:33 चीफ जस्टिस को कानून सिखाने लगा धनबाद का अफसर, कहा, खड़े-खड़े जेल भेज देंगे, एक लाख जुर्माना भी लेंगे

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सेवानिवृति लाभ एवं पेंशन भुगतान नहीं किए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दस जून तक हर हाल में बकाया भुगतान का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर शुक्रवार को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो धनबाद के कोषागार पदाधिकारी का वेतन रोक दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान धनबाद कोषागार के पदाधिकारी कोर्ट में पेश हुए।

इस दौरान कोषागार पदाधिकारी ने अदालत से माफी मांगी तब जाकर कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया। अदालत ने कहा कि शुक्रवार को प्रार्थी के पेंशन का बकाया भुगतान हो जाना चाहिए। साथ ही सोमवार को सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया जाए कि प्रार्थी का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में सुनील वरन चटर्जी ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।

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2022-06-10 20:46:33 https://t.me/I_AM_A_JUDGE ओपन / कमेंट

2022-06-09 20:21:02 RIP

#_Aamir_Liaquet_Hussain

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2022-06-09 20:20:11 Maternal aunt may be attached to the child but paternal is paternal :-- Supreme Court


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