2022-05-03 09:46:30
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट - ब मुख्य परीक्षा 2020 बाबत...
सध्या वरील नमूद परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे स्थगित केली आहे...सदर परीक्षा वेळेवर न घेतल्यामुळे गरीब विद्यार्थी तसेच वयाधिक विद्यार्थ्यांचे आर्थिक, सामाजिक व मानसिक शोषण होत आहे...
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट - ब मुख्य परीक्षेचे लवकरात लवकर आयोजन करावे ही नम्र विनंती...
न्यायालयीन प्रकरण....
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट - ब संयुक्त पुर्व परीक्षा 2020 4 सप्टेंबर 2020 रोजी झाली ....सदर परीक्षेची पहिली उत्तर तालिका आयोगाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली....त्यावर विद्यार्थ्यांकडून हरकती मागवण्यात आल्या....विद्यार्थ्यांच्या हरकती नुसार आयोगाने तज्ज्ञांकडून उत्तरे पडताळून आधी प्रसिद्ध केलेल्या सर्व उत्तर तालिका खारीज करून सुधारित व अंतिम उत्तर तालिका आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली...त्यावर काही विद्यार्थी न्यायालयात गेले...
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी सर्व सत्यासत्यता पडताळून त्यावर अंतिम न्याय निर्णय दिला...सदर न्याय निर्णया विरोधात काही विद्यार्थी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहेत...सध्या उच्च न्यायालयात हे प्रकरण चालू आहे...
अंतिम उत्तर तालिकेची सत्य परिस्थिती....
MPSC विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या हरकतीवर तज्ज्ञाचा अभिप्राय घेऊन उत्तर तालिका अंतिम करते...शक्यतो त्यात कोणतीही तृटी राहात नाहीत परंतु अनवधानाने काही तृटी राहिलीच तर त्या खूप कमी असतात...(TO ERR IS HUMAN या तत्वाने)
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा एक घटनात्मक आयोग असून त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम उत्तर तालिकेमुळे कोणाचेही कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झालेले नाही....कारण जे प्रश्न आयोगाने रद्द केले आहेत ते रद्द केलेले प्रश्न आयोगाने एकुण प्रश्नातून बाद केले आहेत....म्हणजेच परीक्षेत 100 प्रश्न 100 गुणांसाठी होते...आयोगाने 5 प्रश्न रद्द केल्यामुळे ती परीक्षा 95 प्रश्न 95 गुणांसाठी झाली...
जर आयोगाने प्रश्न रद्द न करता त्या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित उत्तरापेक्षा भिन्न उत्तर दिले असते तर
विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असता...परंतु आयोगाने तो प्रश्न रद्द केल्यामुळे कोणावरही कोणत्याही प्रकारचा अन्याय झालेला नाही..तसेच भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद 14 व 16 यांचे उल्लंघन झालेले नाही...उलट अनुच्छेद 14 आणि 16 नुसार MPSC ने प्रश्न रद्द करून सर्वांना समान न्याय आणि समान संधी दिलेली आहे...
प्रश्न रद्द करणे...प्रश्नांची उत्तरे अंतिम करणे..हा आयोगाचा घटनात्मक अधिकार आहे...कारण तो एक अर्धन्यायिक (quassi judicial) संस्था आहे...त्यांनी दिलेल्या न्याय निर्णयाचा आपण आदर करायलाच पाहिजे...काही विद्यार्थी त्या न्याय निर्णया विरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) गेले...MAT ने पण अंतिम न्याय निर्णय दिलेला आहे...तरी यांचे समाधान झालेले नाही...म्हणून हे विद्यार्थी MAT च्या न्याय निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात गेले आहेत ...यामुळे परीक्षा प्रक्रिया लांबली आहे...सदर परीक्षा लांबल्यामुळे हुशार,गरीब, वयाधिक, होतकरू विद्यार्थ्यांचे आर्थिक , सामाजिक व मानसिक शोषण होत आहे...हे कुठे तरी थांबायला पाहिजे....
परीक्षा लवकरात लवकर व्हावी हेच अपेक्षीत ...
एक परीक्षार्थी....
211 viewsनानासाहेब बनगर, 06:46