● आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ● केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यव | MPSC STUDENT™

● आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ●

केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 29 जानेवारी 2021 रोजी संसदेत ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21’ सादर केले. त्याचे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

आर्थिक वर्ष 2021-22 यामध्ये भारताचा वास्तविक GDP 11 टक्क्यांनी वाढणार आणि सांकेतिक GDP दर 15.4 टक्क्यांनी वाढणार, असा अंदाज आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 यामध्ये भारताचा GDP वृद्धि दर उणे 7.7 टक्के राहणार, असा अंदाज आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 यामध्ये जोखीम न घेतल्यामुळे आणि कर्जाची मागणी घटल्यामुळे बँक कर्जात घट झाली.

खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे वर्ष 2020 मध्ये महागाईचा दर चढा राहिला. मात्र डिसेंबर 2020 मध्ये महागाई दर रिझर्व्ह बॅंकेच्या 4+/-2 टक्क्यांच्या श्रेणीत घसरून 4.6 टक्के राहिला.
बाह्य क्षेत्राने विकासाला आवश्यक पाठबळ दिले. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चालू खात्यात शिल्लक GDPच्या अंदाजे 3.1 टक्के होती.

GDP गुणोत्तर म्हणून बाह्य कर्ज सप्टेंबर 2020च्या अखेरच्या तुलनेत 21.6 टक्क्यांपर्यंत वाढले. मार्च 2020 च्या शेवटी ते 20.6 टक्के होते.

आर्थिक वर्ष 2020-21 यामध्ये भारत गुंतवणूकीचे प्राधान्य केंद्र म्हणून कायम राहिला. देशात निव्वळ FII (विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार) ओघ नोव्हेंबर 2020 मध्ये 9.8 अब्ज डॉलर या सार्वकालीन उच्चांकी स्तरावर पोहचला. वर्ष 2020 मध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारत एकमेव देश होता जिथे इक्विटी FPI ओघ आला.

आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या सहामाहीत सरकारी वापरामुळे आर्थिक वाढ 17 टक्क्यांनी होने अपेक्षित आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकास दर 3.4 टक्के राहणार असा अंदाज आहे.
आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 9.6 टक्के व 8.8 टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.

आर्थिक वर्ष 2021 याच्या पहिल्या सहामाहीत चालू खाते खाते अधिशेष एकूण देशांतर्गत उत्पादन (GDP) याच्या 3.1 टक्के आहे.

भारतीय संदर्भात, विकासामुळे कर्जाच्या धारण क्षमतेस चालना मिळते, परंतु कर्ज स्थिरतेमुळे विकासाला गती मिळत नाही:

सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च GDPच्या 1 टक्क्यांवरून 2.5 ते 3 टक्क्यांपर्यंत वाढत असताना, आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्च 65 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.

एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत भारताची व्यापारी तूट 57.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी कमी झाली आहे.

एप्रिल ते डिसेंबर 2020 मध्ये व्यापारी मालची निर्यात 15.7 टक्क्यांनी घटून 200.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी झाली आहे.

सप्टेंबर 2020 अखेर भारताचे बाह्य कर्ज 556.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके होते.

आंतरराष्ट्रीय सौर युती (ISA) याने 'विश्व सौर बँक' आणि 'एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड' असे दोन नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत.

2020-21 या आर्थिक वर्षादरम्यान (प्रथम आगाऊ अंदाज) कृषी (आणि सहाय्यक काम) क्षेत्राच्या स्थिर दरात 3.4 टक्के वाढ दिसून आली.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत वर्षाकाठी 5.5 कोटी शेतकर्‍यांच्या विम्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 याच्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या सेवा क्षेत्रात जवळपास 16 टक्के घट झाली.