केंद्र सरकारच्या वित्त विधेयकाला संसदेची मंजुरी राज्यसभेत ‘वि | TARGET MPSC 2022 ™️

केंद्र सरकारच्या वित्त विधेयकाला संसदेची मंजुरी

राज्यसभेत ‘वित्त विधेयक 2021’ लोकसभेत पाठवल्यामुळे या वित्तविधेयकाला संसदेची मंजूरी मिळाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक मांडले होते.

ठळक बाबी...

थकित कर्ज 8 लक्ष 99 हजार कोटी रुपयापर्यंत खाली आले आहे.
नव्या नॅशनल बॅंक फॉर फायनान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट याला 10 वर्ष आयकरातून सूट देण्यात आली आहे.खासगी क्षेत्रातील विकास वित्त संस्थांना 5 वर्ष आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. विधेयकाचा एक भाग म्हणून, सरकार ही सूट आणखी 5 वर्षांपर्यंत वाढवू शकते.

विधेयकात केलेल्या नव्या सुधारणांतर्गत संसद निवृत्तीवेतन आणि व्याज उत्पन्न प्राप्त केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना कर विवरणपत्र भरण्यापासून सूट दिले जाईल.
लघु कंपन्यांसाठी पेड-अप भांडवलाची मर्यादा 50 लक्ष रुपयांवरून 2 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून त्यांची व्याख्या सुधारित करण्याचा प्रस्तावही ठेवला गेला आहे.

वित्त विधेयकाविषयी...

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर लगेचच हे विधेयक तयार केले जाते, ज्यामध्ये अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करांचे सादरीकरण, रद्दकरण, फेरबदल किंवा नियमन करण्याबाबत तपशील असतो.

वित्त विधेयकामध्ये प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये कर विषयक तरतुदींमध्ये बदल केले जातात. या तरतुदीमधील बदलही एका विधेयकाच्या स्वरूपातच संसदेसमोर मांडले जातात त्याला वित्त विधेयक असे म्हणतात.

इतर कुठल्याही कायद्याच्या विधेयकाप्रमाणे ह्या विधेयकावर चर्चा होते, मतदान केले जाते आणि वित्त विधेयक मंजूर केले जाते. त्यानंतर त्या त्या करांच्या कायद्यात (आयकर कायदा, सेवाकर कायदा इ.) बदल केले जातात.