2022-12-23 12:36:17
US legislation NOPEC which could open members of oil producing group OPEC+ to antitrust lawsuits has emerged as a possible tool to tackle high fuel prices.
What is NOPEC?NOPEC stands for No Oil Producing and Exporting Cartels (NOPEC).
It is a bill to protect US consumers and businesses from engineered oil spikes.
But some analysts warn that implementing it could also have some dangerous unintended consequences.
Why such a move by the US?OPEC+, which groups the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and allies including Russia, agreed to steep production cuts, curbing supply in an already tight market.
After the decision, the US decided to reduce the group’s control over energy prices.
Key feature of the NOPEC bill-
The bipartisan NOPEC bill would tweak US antitrust law to revoke the sovereign immunity that has protected OPEC+ members and their national oil companies from lawsuits.Best telegram study channel is study for civil services
If signed into law, the US attorney general would gain the option to sue the oil cartel or its members, such as Saudi Arabia, in federal court.
It is unclear exactly how a federal court could enforce judicial antitrust decisions against a foreign nation.
अमेरिकी कानून एनओपीईसी जो तेल उत्पादक समूह ओपेक+ के सदस्यों हेतु अविश्वास मुकदमों के लिए कार्य कर सकता है, उच्च ईंधन की कीमतों से निपटने के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में उभरा है।
NOPEC क्या है? NOPEC का मतलब नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट कार्टेल्स (NOPEC) है।
यह अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को इंजीनियर्ड ऑयल स्पाइक्स से बचाने के लिए एक बिल है।
लेकिन कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इसे लागू करने के कुछ खतरनाक अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं।
अमेरिका का ऐसा कदम क्यों? ओपेक +, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और रूस सहित सहयोगियों का समूह है, पहले से ही तंग बाजार में आपूर्ति पर अंकुश लगाते हुए उत्पादन में कटौती करने पर सहमत हुए।
निर्णय के बाद, अमेरिका ने ऊर्जा कीमतों पर समूह के नियंत्रण को कम करने का निर्णय लिया।
NOPEC
बिल की मुख्य विशेषताएं- द्विदलीय एनओपीईसी बिल अमेरिकी अविश्वास कानून को बदल देगा ताकि संप्रभु प्रतिरक्षा को रद्द किया जा सके जिसने ओपेक+ सदस्यों और उनकी राष्ट्रीय तेल कंपनियों को मुकदमों से बचाया है।
यदि कानून में हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को तेल कार्टेल या उसके सदस्यों, जैसे कि सऊदी अरब, पर संघीय अदालत में मुकदमा करने का विकल्प प्राप्त होगा।
यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कैसे एक संघीय अदालत एक विदेशी राष्ट्र के खिलाफ न्यायिक अविश्वास निर्णयों को लागू कर सकती है।
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