अहवालातील तरतुदी:
» भारतातील त्यावेळच्या प्रत्येक प्रांतात शिक्षणखाते सुरू करण्यात यावे
» कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथे विद्यापीठे स्थापन करण्यात यावीत
» भारतात सर्वत्र शाळांचे जाळे उभारावे व आम जनतेस शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था करावी
» ज्या खाजगी संस्था धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देतात, ज्यांचे व्यवस्थापन चांगले आहे, ज्या शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करतात व शाळांची तपासणी करू देतात आणि ज्या विद्यार्थ्यांकडून थोडे का होईना, शैक्षणिक शुल्क जमा करतात अशा शाळांना अनुदान द्यावे
» नव्या शाळांना प्रशिक्षित शिक्षक मिळावेत, म्हणून शिक्षकांच्या प्रशिक्षिणाचे कार्य हाती घ्यावे.
» अहवालात स्त्रियांचे शिक्षण आणि शिक्षितांना रोजगार कसा द्यावा, या विषयांची चर्चाही केली आहे.
