Get Mystery Box with random crypto!

पीक विविधीकरणा (Crop Diversification) अंतर्गत “तेलबिया, डाळवर् | कृषिक अँप Krushik app

पीक विविधीकरणा (Crop Diversification) अंतर्गत “तेलबिया, डाळवर्गीय पिके व फलोत्पादन” यावर विशेष भर देण्यात येऊन मूल्य साखळी विकसित करण्यात येईल. उच्च मूल्य दर्जाची पिके व फलोत्पादक पिके यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इको सिस्टिम तयार केली जाईल. कृषी क्षेत्रामध्ये सुगंधीत व औषधी वनस्पती लागवड व उत्पादन करण्यासाठी त्यांना योग्य त्या सुविधा व केंद्रासमवेत सहकार्य साधण्याचे कार्य प्रभावी पध्दतीने हाती घेतले जाईल. असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा : मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, केंद्राच्या योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सुनियोजित पध्दतीने कार्य केले जाईल. “अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनिट सक्षम करुन जलद गतीने दिशा देण्याचे काम केले जाईल. जैविक शेती व नैसर्गिक शेतीसंदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील जेणेकरुन आपली शेती विषमुक्त होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी शेत शिवार ते बाजारपेठेपर्यंत असणारी संपूर्ण दर्जात्मक साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील. किसान उत्पादक समूहास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य केले जाईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाने तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबतचे सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल. असेही श्री.शिंदे म्हणाले.
आपत्ती परिस्थितीत प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन काम : मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळे, अवेळी पाऊस, बेमोसमी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत आहे.पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. मुंबई व कोकणात मोठ्या विश्रांतीनंतर पावसाला सुरुवात झाली. कार्यभार घेतल्यानंतर राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासंदर्भात बैठक घेतली आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपत्तींमध्ये जीवितहानी होणार नाही हे पाहण्याचे, त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून काम करण्याचे निर्देश दिले. सातत्याने दररोज सकाळी विशेषत: कोकणातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणे होते आहे. वेगवेगळ्या नद्यांना पूर आले. काही नद्यांचे पाणी इशारा पातळीवरून वाहत होते. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या (एसडीआरएफ) ११ तुकड्या त्यावेळी तैनात करण्यात आल्या होत्या. तसेच बेस स्टेशनवर ‘एनडीआरएफ’च्या ९ आणि ‘एसडीआरएफ’च्या ४ अशा एकूण १३ तुकड्या सज्ज ठेवण्यात आल्या. अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील चांदूरबाजार आणि मोर्शी येथे पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेथील गावातील लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्याच्या कामावरही लक्ष ठेवले. ठाणे जिल्हा आपत्ती निवारण व्यवस्थापनाबाबत बैठक घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन कामांबाबत माहिती घेतली व सूचना केल्या. आपण आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनी पूरग्रस्त गडचिरोलीला भेट दिली, पूरग्रस्तांना धीर दिला. दक्षिण गडचिरोलीत भामरागड, अहेरी व सिरोंचा येथे कित्येक रस्ते पावसाच्या पाण्यामुळे बंद होते. खराब हवामानामुळे नागपूर येथून हवाई म��र्गाने जाणे व पाहणी करणे शक्य झाले नाही म्हणून रस्ते मार्गाने जावून पाहणी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पूर यामुळे 18 लाख 21 हजार हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे. यामध्ये जिरायतीखालील 17 लाख 59 हजार 633, बागायतीखालील 25 हजार 476 ,फळपीक 36 हजार 294 हेक्टर क्षेत्र आहे.आतापर्यंत पूर बाधित 21 हजार व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यांत आले आहे. मृत जनावरांच्या नुकसानीपोटी रु. 1 कोटी 52 लक्ष इतका निधी देत आहोत. घरे, झोपड्या व गोठ्यांच्या नुकसानीपोटी रु. 4 कोटी 70 लक्ष इतका निधी देत आहोत.शेत जमिन खरडून झालेल्या नुकसानीपोटी रु. 5 कोटी 78 लक्ष इतका निधी देण्यात येत आहे. ठिबक संच, तुषार संचांचे नुकसान राज्यात 212 ठिबक संच आणि 469 तुषार संचांचे नुकसान झाले आहे.केंद्राच्या सूचनेनुसार एखाद्या लाभार्थीस 7 वर्षांनंतरच सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेता येतो कारण 7 वर्षे हे त्या संचाचे आयुष्य निर्धारित केले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.
शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता वाढीव दराने मदत : मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जुलै – 2022 मध्ये शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (SDRF) सुधारित दराप्रमाणे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत प्रती हेक्टरी वाढीव मदत असून पूर्वी दोन हेक्टर मर्यादेत मदत केली जायची आता ती तीन हेक्टर इतकी वाढवली आहे. आपत्तीमध्ये तत्काळ देण्यात येणारी मदत ही पाच हजार रूपयांवरून १५ हजार रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.