ऊसाची शेती किफायतशीर होण्यासाठी शेतातील ऊस संपेपर्यंत कारखाने | कृषिक अँप Krushik app

ऊसाची शेती किफायतशीर होण्यासाठी शेतातील ऊस संपेपर्यंत कारखाने चालू ठेवण्याच्या निर्णय घेण्यात आला असून कारखान्यांना त्यासाठी किलोमीटरप्रमाणे सबसिडी दिली जाणार आहे. तसेच मदत म्हणून 200 टनापर्यंत रिकव्हरी लॉस ची योजना आणली आहे. येणाऱ्या काळात साखर कारखाने चालवायचे असतील तर इथेनॉल निर्मितीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगून कोळश्याच्या संकटामुळे भारनियमन टाळण्यासाठी सोलर उर्जेचा अंगिकार आपण करायवसास हवा. पुण्यात लवकरच अत्याधुनिक सेवा सुविधांनीयुक्त कृषी भवनच्या जुन्या इमारतीची नवनिर्मिती केली जाणार असून त्यामध्यमातून शेती, मातीची दैनंदिन अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. शेतकरी जगला तर राज्य जगेल तो मोडला सर्वच मोडेल म्हणून शेतकऱ्यांसाठी शासन मागे होणार नाही, असा विश्वासही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिला.
कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत पाचपटीने वाढ : यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनांचा धागा पकडत राज्याच्या कृषी पुरस्कारांमध्ये पाचपटीने वाढ करण्याची घोषणा यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली, ते म्हणाले तीन वर्षांच्या पुरस्कारासाठी 51 लाखांची तरतूद करावी लागली परंतु यापुढे या पुरस्कारासाठी पाचपट वाढीव तरतूद केली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेतून शेतीच्या मुल्यवर्धनावरही भर दिला जाईल. शेतीच्या बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यावर शासनाचा भर आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हवामानाचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांना थेट बांधावर उपलब्ध करून देणार असल्याचेही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी तारली अर्थव्यवस्था - महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात : यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, शेतीला धर्म मानून तिच्यातील विविधता जपण्याचे काम शेतकरी अविरतपणे करत असतो. शेतकरी खऱ्या अर्थाने देशाचा व राज्याचा कणा असुन कोरोनाकाळत राज्याची अर्थव्यवस्था तारण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले आहे.
आपल्या शेतात कोणते पीक घ्यावे, लागवडी खाली असलेल्या क्षेत्राची माहिती घेवून भविष्यात पिकांचे नियोजन करणे, स्वत:च्या पिकांची नोंदणी स्वत: करणे हे शेतकऱ्यांना ई-पीक पद्धतीमुळे सहज शक्य होत आहे. या ई-पीक पद्धतीचा अवलंब केल्यास शेतीमध्ये अमुलाग्र बदल घडून येतील. शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा पुरवून त्यांच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असेही महसूल मंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीतही राज्यातील शेतकऱ्यांनी नागरिकांना अन्नधान्य, भाजीपाला पुरविण्याचे काम सातत्याने केले आहे. ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब असल्याची भावना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली.
कृषी ग्रामविकास समिती ठरणार मार्गदर्शक - कृषी मंत्री दादाजी भुसे : राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे प्रास्ताविक करतांना कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतीतील बीयाण्यांचे, खताचे व पीकांचे योग्यपद्धतीने नियोजन करण्याकरीता गावपातळीवर कृषी ग्रामविकास समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक ठरणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी प्रास्ताविकपर भाषणात यावेळी दिली आहे.
ते म्हणाले, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल विक्रीसाठी मदत व्हावी या उद्देशाने स्वतंत्र टास्क फोर्स गठीत करण्यात येत असून, उत्पादित मालावर योग्य प्रकारे प्रक्रीया करण्यासाठी कृषी व अन्न संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. आगामी काळात कोणत्याहीशेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार बीयाणे व खतांचा पुरवठा करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटूंबियांना स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी परसबागेच्या माध्यमातून उत्कृष्ट वाणाच्या बीयाणांची व्यवस्था केली जाणार आहे. ज्यामुळे शेतकरी स्वत:साठी शेतात भरडधान्य, विविध प्रकारचे पालेभाज्या व फळभाज्या यांचे पीक घेऊ शकतील. शेतीपीक, शेतीमाल विक्री व शेती विषयक मार्गदर्शनासाठी 5 हजार शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक म्हणून निवड केली असून आधुनिक शेती प्रयोगासाठी शेतकरी बांधवांना याचा निश्चितच उपयोग होणार आहे. उपस्थित पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करून कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी मनस्वी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सन 2017, 2018 आणि 2019 या तीन वर्षातील राज्यातील 198 शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. पुरस्कार प्राप्त काही शेतकऱ्यांनी आपल्या पुरस्काराची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा केल्याने त्यांचे आभार यावेळी मान्यवरांनी मानले. तसेच कृषी राज्यमंत्री डॉ.