मराठा आरक्षण स्थगिती आदेशानंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत एमपीएसस | 🚫 **Civil Zilha Parishad** 📶♻

मराठा आरक्षण स्थगिती आदेशानंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत एमपीएससी तर्फे 16 /1/ 2121 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

सादर करण्यात आलेल्या अर्जातील प्रार्थना

(अ) एमपीएससीला खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याची परवानगी द्यावी:

१) दि ३०.११.२०१८ नंतर महाराष्ट्र शासनासाठी घेतलेल्या निवडप्रक्रियांमधील मराठा आरक्षणाचे लाभ काढून घेऊन या प्रक्रियांच्या आधीच्या टप्प्यांचे (चलनी परीक्षा, मुख्य परीक्षा इ.) निकाल बाधित न करता अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याची परवानगी द्यावी.

२) उक्त कलम (अ) प्रमाणे कार्यवाही करून दि ३०.११.२०१८ नंतर घेतलेल्या निवडप्रक्रियांमधील उमेदवारांच्या निवडीसाठीची महाराष्ट्र शासनाला शिफारस करण्याची परवानगी द्यावी.

३) नवीन निवडप्रक्रियेविषयी जाहिराती देणे आणि ३०.११.२०१८ नंतर दिलेल्या जाहिरातीमध्ये आवश्यक असल्यास दुरुस्तीपत्रक प्रकाशित करून मराठा आरक्षण किंवा तदनुषंगिक वयोमर्यादेत सूट किंवा इतर लाभांना वगळून सुधारित प्रक्रिया राबवायची परवानगी द्यावी.

४) दि. ०९.०९.२०२० च्या आदेशातील परिच्छेद २१ (क) मधील निर्देशांच्या अनुपालनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची परवानगी द्यावी.

(ब) महाराष्ट्र शासन, त्याचे अधिकारी आणि शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आदेश देऊन अर्जदार एमपीएससी ला या कार्यवाहीत आर्थिक तरतूद आणि इतर मदत देऊन विहित मुदतीत निवडप्रक्रिया पार पडण्यासाठी सहकार्य देण्यास सांगण्यात यावे.

(क) परिस्थितीस अनुसरून आवश्यक इतर आदेश देण्यात यावे.