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UPPCS ONE संकल्प से सिद्धि™

चैनल का पता: @uppcs1
श्रेणियाँ: शिक्षा
भाषा: हिंदी
ग्राहकों: 65.35K
चैनल से विवरण

🟥 UPPCS ONE "संकल्प से सिद्धि"
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नवीनतम संदेश 216

2022-09-01 14:12:15
BPSC
8.4K viewsedited  11:12
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2022-09-01 11:22:23 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा(Re-Exam) 21 सितम्बर को एक दिन एक पाली में संपन्न होगी।

- सूत्रों के हवाले से
9.0K viewsedited  08:22
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2022-09-01 10:52:58
BPSC
9.3K views07:52
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2022-09-01 09:17:02 तर्क: टेलीग्राम ने कहा, आईटी एक्ट में उसे इंटरमीडियरी का दर्जा है। किसी पोस्ट या सूचना को सबसे पहले भेजने वाले यूजर्स की पहचान जाहिर न करने के लिए वह बाध्य है।

हाईकोर्ट: आईटी कानून भी कॉपीराइट कानून व इससे जुड़े अधिकारों के संदर्भ में हैं। आईटी नियम टेलीग्राम को कॉपीराइट अधिकारों के संरक्षण के कर्तव्य से छूट नहीं देते।

तर्क: इन चैनल व यूजर्स पर कार्रवाई की गई है।

हाईकोर्ट : यह संतोषजनक नहीं है, नाकाफी है। चैनल तो बड़ी आसानी से एक के बाद एक कई बनाए जा सकते हैं।

तर्क : सर्वर सिंगापुर में हैं।

हाईकोर्ट- तो क्या इससे कॉपीराइट रखने वालों की कोई मदद नहीं हो सकती? क्या कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी?
9.5K views06:17
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2022-09-01 09:14:07
मैसेजिंग एप टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वह सात दिन में उन सभी एप यूजर्स, चैनलों व ऑपरेटरों के नाम सौंपे, जो कॉपीराइट कानून तोड़ रहे हैं। इनके मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस सहित जानकारियां सीलबंद लिफाफे में देने को कहा गया है। टेलीग्राम निजता का अधिकार व बोलने की आजादी की आड़ में यह जानकारियां नहीं देना चाहता था। हाईकोर्ट ने कहा, इनका उपयोग कानून तोड़ने वालों को बचाने के लिए नहीं हो सकता। मामले में विभिन्न कोचिंग संस्थानों का टेलीग्राम पर आरोप था कि उसके एप से संस्थानों की अध्ययन सामग्री शेयर हो रही है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, कौन लोग कॉपीराइट उल्लंघन कर रहे हैं, यह सामने लाए बिना पीड़ितों को राहत नहीं मिलेगी।
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2022-09-01 06:49:20
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विजयी भव
7.0K views03:49
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2022-09-01 05:18:34
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2022-09-01 05:14:19
Allahabad Hight Court से योगी सरकार को झटका, OBC की 18 जातियां SC में शामिल नहीं

समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासन काल के दौरान इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। इन जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर,राजभर, धीमान, बाथम,तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ जातियां शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द किया
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2022-08-31 20:37:27
वित्तीय वर्ष 2022–23 के पहले तिमाही में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 13.5% रही।
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2022-08-31 19:48:02
#Breaking : BPSC परीक्षा पर CM ने लिया संज्ञान, कल मुख्य सचिव से बात करेंगे सीएम नीतीश।
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