All Editorial Hindi & English (The Hindu, Indian Express, Jansatta & Dainik Jagran) UPSC Editorials

2023-07-15 06:28:37 ओपन / कमेंट

2023-07-14 04:26:43 Work in progress: On the GST Council meet and issues

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2023-07-14 04:26:43 Reflective pause: On NATO and Ukraine

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2023-07-11 10:44:27 स्कोर प्लेटफार्म:
SCORES SEBI की एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है जिसे जून 2011 में लॉन्च किया गया था।
स्कोर्स निवेशकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने और उपरोक्त वेबसाइट से कहीं से भी ऐसी शिकायतों के निवारण की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
यह बाजार मध्यस्थों और सूचीबद्ध कंपनियों को निवेशकों से ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त करने, ऐसी शिकायतों का निवारण करने और ऑनलाइन निवारण की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।
शिकायत दर्ज करने से लेकर सेबी द्वारा इसे बंद करने तक की सभी गतिविधियां एक स्वचालित वातावरण में ऑनलाइन होंगी और शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देख सकता है।

SCORE पोर्टल में किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं?
नियामक प्राधिकरण के अनुसार, सेबी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों और विनियमों और प्रावधानों के तहत आने वाले किसी भी मुद्दे के लिए स्कोर्स पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
जिन संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें सेबी द्वारा निपटाई जाती हैं उनमें शामिल हैं:
सूचीबद्ध कंपनियां / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट
दलाल/स्टॉक एक्सचेंज
डिपॉजिटरी प्रतिभागी/डिपॉजिटरी
म्यूचुअल फंड
पोर्टफोलियो प्रबंधक
अन्य संस्थाएं (केवाईसी सामूहिक निवेश योजना, मर्चेंट बैंकर, क्रेडिट रेटिंग, विदेशी संस्थागत निवेशक आदि)

स्कोर्स पोर्टल में किस प्रकार की शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकती हैं?
बैंक जमा और बैंकिंग; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पास सावधि जमा और एनबीएफसी से संबंधित अन्य मामले। - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
विनिर्माण कंपनियों के पास सावधि जमा; असूचीबद्ध कंपनियाँ; कंपनियों का कुप्रबंधन, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन, वार्षिक आम बैठक, वार्षिक रिपोर्ट, अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हित, तरजीही आवंटन शेयरों का न मिलना; न्यायालय के आदेश के अनुसार कॉर्पोरेट कार्रवाई, जैसे विलय, समामेलन, शेयर पूंजी/सममूल्य में कमी, आदि - कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
बीमा कंपनियाँ / दलाल / एजेंट / उत्पाद और सेवाएँ। - बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)
कमोडिटीज - वायदा बाजार आयोग
पेंशन फंड - पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएँ - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां - नेशनल हाउसिंग बैंक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी):
इसकी स्थापना अप्रैल 1988 में एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और जनवरी 1992 में सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियाँ दी गईं।
यह निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए, नियम और दिशानिर्देश तैयार करते हुए भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनियमन करता है।

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2023-07-11 10:44:27 SCORES Platform:
SCORES is a web based centralized grievance redress system of SEBI that was launched in June 2011.
SCORES enables investors to lodge and follow up their complaints and track the status of redressal of such complaints online from the above website from anywhere.
This enables the market intermediaries and listed companies to receive the complaints online from investors, redress such complaints and report redressal online.
All the activities starting from lodging of a complaint till its closure by SEBI would be online in an automated environment and the complainant can view the status of his complaint online.

What types of complaints can be registered in the SCORE portal?
According to the regulatory authority, complaints can be lodged on SCORES for any issues covered under the Sebi Act, Securities Contract Regulation Act, Depositories Act, and rules and regulations and provisions of Companies Act, 2013.
Entities against which complaints are handled by SEBI include:
Listed companies / registrar & transfer agents
Brokers / stock exchanges
Depository participants / depository
Mutual funds
Portfolio Managers
Other entities (KYC Collective investment scheme, Merchant banker, Credit rating, Foreign institutional investor etc)

What types of complaints cannot be registered in the SCORES portal?
Bank deposits and banking; fixed deposits with non-banking financial companies (NBFCs) and other matters pertaining to NBFCs. - RESERVE BANK OF INDIA (RBI)
Fixed deposits with manufacturing companies; unlisted companies; mismanagement of companies, financial performance of the company, annual general meeting, annual report, minority shareholders' interest, non-receipt of preferential allotment shares; corporate actions as per the court order, such as mergers, amalgamation, reduction of share capital/par value, etc. - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Insurance companies / brokers / agents / products and services. - INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY ( IRDA)
Commodities - FORWARD MARKETS COMMISSION
Pension fund - PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PFRDA)
Monopoly and anti-competitive practices - COMPETITION COMMISSION OF INDIA (CCI)
Housing finance companies - NATIONAL HOUSING BANK

Securities and Exchange Board of India (SEBI):
It was established in April 1988 as an executive body and was given statutory powers in January 1992 through the SEBI Act, 1992.
It monitors and regulates the Indian capital and securities market while ensuring to protect the interests of the investors, formulating regulations and guidelines.

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2023-07-11 10:41:32 #Science_and_Technology


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2023-07-11 10:41:31 #Economy ओपन / कमेंट

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