लोकपालास सरन्यायाधीशांचा दर्जा लोकपालाने मंत्री व सचिव यांच्य | ◼️भारतीय राज्यघटना ◼️
लोकपालास सरन्यायाधीशांचा दर्जा
लोकपालाने मंत्री व सचिव यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करावी आणि लोकायुक्ताने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील आरोपांची चौकशी करावी, असे आयोगाचे मत होते. लोकपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने करावी आणि हा सल्ला देण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांबरोबर व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांबरोबर चर्चा करावी, अशीही सूचना आयोगाने केली होती. तसेच लोकपालास भारताच्या सरन्यायाधीशांचा दर्जा असावा आणि त्याची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी करण्यात यावी. लोकपाल उच्च पदस्थांवरील आरोपांची चौकशी करील आणि आवश्यक वाटल्यास दोषी व्यक्तीवर कारवाई करण्याचा सल्ला पंतप्रधानास देऊ शकेल. आयोगाची ही सूचना केंद्र सरकारने मान्य केली आणि केंद्रस्तरावर लोकपालाचे पद निर्माण करण्यासंबंधीचे विधेयक १९६८ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले; पण १९७१ मध्ये लोकसभा बरखास्त झाल्यामुळे ते बारगळले. १९७७ मध्ये जनता राजवटीत सरकारने पुन्हा हे विधेयक मांडले; १९७९ मध्ये लोकसभा बरखास्त झाल्यामुळे पुन्हा ते बारगळले. त्यानंतर १९८५ मध्ये पुन्हा एकदा हे विधेयक लोकसभेत आणण्याचा प्रयत्न झाला; पण पुढे त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला नाही.
राष्ट्रीय आघाडी शासनाने हे विधेयक पुन्हा संसदेत आणण्याचे आश्वासन दिले आणि ते दिनांक २९ डिसेंबर १९८९ रोजी संसदेत मांडले होते. या विधेयकात १९८५ च्या विधेयकाच्या (मसुद्यात) तुलनेत आणखी काही मूलभूत बदल दर्शविले असून लोकपाल ही संस्था प्रामुख्याने उच्च राजकीय स्तरावरील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यास पूर्णतः बांधील राहील वा तिचा हा मूलभूत हेतू आहे; मात्र लोकपाल शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची चौकशी करणार नाही, पंतप्रधान वा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य यांच्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात चौकशी करण्याचे महत्त्वाचे कलम प्रस्तुत कायद्यात अंतर्भूत केले आहे; तथापि या कायद्यातही पुढील कार्यवाहीची तरतूद केली नाही. तरीसुद्धा लोकप्रशासनातील अखंडत्व सांभाळणाऱ्या दृष्टीने या कायद्याचा खचित उपयोग होईल, असे तज्ञांचे मत आहे.
केंद्र शासनात लोकपालपद्धती प्रचारात नसली, तरी महाराष्ट्र (१९७१), बिहार व राजस्थान (१९७३) या राज्यांत लोकायुक्ताचे पद निर्माण करण्यात आले. १९७८ साली उत्तर प्रदेश राज्यात व १९८२ साली कर्नाटक राज्यात लोकपाल हे पद निर्माण करण्यात आले; पण भारतातील राजकीय पुढाऱ्यांना हे पद अडचणीचे वाटते. म्हणून बिहार व महाराष्ट्र या राज्यांत लोकायुक्तांच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांनी टीका केली.
भारतात मोठ्या प्रमाणात लोक निरक्षर असल्यामुळे ते आपल्या तक्रारी घेऊन लोकांयुक्तांकडे फारसे गेलेले दिसत नाहीत. त्याच प्रमाणात वाढता भ्रष्टाचार आणि ढासळती नीतिमूल्ये यांमुळेही आपल्या देशांत लोकपाल व लोकायुक्त यांचे कार्य विशेष प्रभावी ठरलेले नाही; तसेच सर्व समस्यांवर लोकपाल ही संस्था हा सर्वमान्य तोडगा नव्हे; तथापि या पदाची गरज सर्वच क्षेत्रांत वाढत आहे. म्हणूनच भारतात १९८९ साली टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्र समूहाने वाचकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी लोकपाल या पदाची निर्मिती केली आणि त्या पदावर भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश पी. एन्. भगवती यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
@MPSC_polity_imp
