मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले से राज्य में तनाव बढ़ा कर रख दिया | Amar Ujala Official

मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले से राज्य में तनाव बढ़ा कर रख दिया है कोर्ट ने राज्य सरकार को मैती समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर विचार करने को कहा था मणिपुर में मैती समुदाय के लोगों की संख्या करीब 60 प्रतिशत है ये समुदाय इंफाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में बसा हुआ है मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है मैती समुदाय ने जनजातीय वर्ग में शामिल होने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी कोर्ट ने फैसले के लिए राज्य सरकार को चार हफ्ते का समय भी दिया था फैसले के विरोध में मणिपुर के बिशनुपुर और चंद्रचूड़पुर जिलों में हिंसा हुई जनजातीय वर्ग को मैती समुदाय से डर है कि वो उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे राज्य में हिंसा को शांत करने के लिए विभिन्न इलाकों पर सेना की तैनाती की गई है हिंसाग्रस्त इलाको से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है हिंसा रोकने के लिए सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है हिंसा रोकने के लिए सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है
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