Mpsc tiger's 🐯

2017-04-18 18:41:07 This channel is unavailable due to copyright infringement. Open / Comment

2017-04-18 18:40:18 STI पूर्व परीक्षा 2016 अंतिम उत्तरतालिका

ज्वाइन करा @MPSCAlerts Open / Comment

2017-04-17 18:43:54 क लोकशाही घटनात्मक मार्ग सोडून घटनाबाह्य मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता वाढते. हिंसाचारही निर्माण होवू शकतो. अशा परिस्थितीत काही वेळा त्याचे पर्यवसान दहशतवादात होवू शकते.

Member 1- चांगला दहशतवाद आणि वाईट दहशतवाद अशा दहशतवादाच्या दोन संकल्पना पाकिस्तानात आहेत. पाकिस्तानच्या या संकल्पना काय आहेत हे आधी सांगा आणि दहशतवाद चांगला आणि वाईट अशी विभागणी होवू शकते का याबद्दल तुमचं मत सांगा.

मी- सर जेव्हा पाकिस्तानात दहशतवादी कारवाया होतात तेव्हा पाकिस्तानला तो वाईट दहशवाद वाटतो. परंतु इतर देशात उदा. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवाया झाल्या तर तो तिथल्या आझादिसाठीचा संघर्ष असून तो चांगला दहशतवाद आहे असं पाकिस्तानला वाटतं. दहशतवाद कोणत्याही परिस्थितीत वाईटच असतो. त्याची चांगला आणि वाईट अशी विभागणी होवू शकत नाही.

Member 2- सध्या पुतीन आणि ट्रम्प चर्चेत आहेत. मी काल एका वर्तमानपत्रात वाचले कि येत्या काळात ट्रम्प यांना मागे टाकून पुतीन जगाचं नेतृत्व करतील. ट्रम्प यांच्यापेक्षा पुतीन हे वरचढ होतील असं बोललं जातं. तुम्हाला हे पटतं का?

मी- सर रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हे खूप खंबीर व्यक्तिमत्व आहे. प्रशासनावर आणि एकंदरच जागतिक राजकारणावर त्यांची बर्यापैकी हुकुमत आहे. युक्रेन आणि सिरीया प्रश्नानंतर ज्या पद्धातीने पुतीन यांनी जागतिक दबावाला तोंड दिले ते पाहता त्यांचा नेतृत्व गुण आणि स्वाभिमानी बाणा दिसून आला. त्यामुळे पुतीन हे ट्रम्प यांच्यापेक्षा वरचढ होतील असं मला वाटतं.

Member 2- प्रशासनात Terror on work ही एक संकल्पना आहे. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

मी- Sorry sir. मी याबद्दल कधी ऐकले नाही.

Member 2- प्रशासनात काम करताना सतत कुणाचतरी दडपण किंवा दहशत असावी अशी एक संकल्पना आहे. असावं का असं दडपण ?

मी- सर प्रशासनात काम करताना सकारात्मक दबाव जरूर असावा. मी जर काही चुकीचं काम केलं तर कायद्याच्या दृष्टीकोनातून ते योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे कायद्याची आणि काही प्रमाणात वरिष्ठांचा सकारात्मक दबाव असावा. मात्र नकारात्मक दबाव असू नये असं मला वाटते. कारण त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी पूर्ण क्षमतेने काम करू शकणार नाहीत. (हाच प्रश्न मोरे सरांनीही पुन्हा विचारला.)

मोरे सर- Nanotechnology चे applications सांगा.

मी- सर Nanotechnology रेणू स्तरावर काम करते. अतिशय सूक्ष्म पातळीवर काम करत असल्याने बहुतेक क्षेत्रात याचा फायदा होणार आहे. उदा. मोठ्या संगणकाची जागा अतिशय छोटा संगणक घेईल जो हाताळायला सुलभ असेल. ठराविक आजारावर उपचार ठरणारे naobots तयार करता येतील, जे थेट infected पेशींना टार्गेट करतील.

मोरे सर- तुम्ही blood donation camp organise करता. किती केले आत्तापर्यंत?

मी- सर चार camp केले.

मोरे सर- Blood चे component सांगा.

मी- सर RBC, WBC आणि platlates.

मोरे सर- त्यांचा life span किती?

मी- RBC- १२० दिवस, WBC-४-५ दिवस platelates १० दिवस असा त्यांचा life span आहे.

मोरे सर- Donate केल्यानंतर blood component separate केले जातात का?

मी- हो सर. Blood donate केल्यानंतर component separate केले जातात.

मोरे सर- Platelates चा role काय?

मी- रक्त गोठवण्यासाठी platelates चा उपयोग होतो.

मोरे सर- अजून काय role आहे?

मी- Sorry sir, मला माहित नाही.

मोरे सर- (इतर दोन सदस्यांकडे पाहत) ठीक आहे. तुम्ही येऊ शकता.

जॉईन करा @eMPSCkatta Open / Comment

2017-04-17 18:43:53 अधिकार लोकप्रतिनिधीना म्हणजेच संसदेला असावा.

मोरे सर- कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती करता येते. असा अधिकार असावा का ?

मी- हो सर. कोणतीही घटना कायमस्वरूपी असू शकत नाही. काळानुसार राज्यघटनेत सुसंगत बदल केले पाहिजेत. घटना प्रवाही असेल तर आपण योग्य मार्गाने समाजाचा विकास करू शकतो. त्यामुळे घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला पाहिजे.

मोरे सर- समजा एखादी घटनादुरुस्ती केली आणि त्यामुळे मुलभूत हक्कांचे हनन झाले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल?

मी- एखाद्या घटनादुरुस्तीमुळे जर मुलभूत हक्कांचे हनन झाले तर ती घटनादुरुस्ती रद्द करण्याचा अधिकार कलम १३ नुसार न्यायालयांना आहे. त्या घटनादुरुस्ती कायद्यामुळे जितक्या प्रमाणात मुलभूत हक्कांचे हनन झालेय तितक्या प्रमाणात तो कायदा गैरलागू होईल.

मोरे सर- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण घटनेचे शिल्पकार म्हणतो. आंबेडकरानी एकट्याने घटना लिहिली का? एकट्या व्यक्तीला घटनेचे श्रेय देणे योग्य आहे का ?

मी- सर घटनानिर्मिती करण्यासाठी २९९ लोकांची घटना समिती होती. यातील महत्वाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर होते. जगातील महत्वाच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून आपल्या घटनेचा कच्चा मसुदा तयार करण्याची अत्यंत महत्वाची आणि अवघड जबाबदारी आंबेडकरानी पार पाडली. घटना समितीतील त्यांची भाषणे, त्यांनी केलेले कार्य, इतर सदस्यांच्या आक्षेपांना दिलेली अभ्यासपूर्ण उत्तरे खूप महत्वाची आहेत. घटना समितीतील इतर सदस्यांची भाषणे पहिली तरी असं दिसतं कि आंबेडकरानी घटनानिर्मितीच्या कामात खूप मोठे योगदान दिले आहे. समितीतील प्रत्येक सदस्याचे कार्य महत्वाचे आहेच. ते नाकारता येणार नाही. परंतु सर्व सदस्यांनीच आंबेडकराना घटनेचे सर्वात जास्त श्रेय दिले आहे. त्यामुळे डॉ. आंबेडकराना घटनेचे शिल्पकार म्हणण्यात काहीही वावगे नाही.

मोरे सर- सशस्त्र दलांच्या मुलभूत हक्कांवर निर्बंध लादले जातात. हे योग्य आहे का?

मी- सर राज्यघटना कलम ३३ नुसार सशस्त्र दलांच्या मुलभूत हक्कांवर निर्बंध लादणारे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. सशस्त्र दलांचे कार्य आणि भूमिका अतिशय संवेदनशील असते. त्याचा देशाच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होत असतो. त्यामुळे त्या दलांचे कामकाज व्यवस्थित चालावे जेणेकरून देशाची सुरक्षितता अबाधित राहील यासाठी त्यांच्या मुलभूत हक्कांवर काही प्रमाणात निर्बंध लावणे योग्य होईल.

मोरे सर- प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचार्यांवरही खूप बंधने असतात. TV खरेदी केला, जमीन खरेदी केली तरी सरकारला कळवावं लागतं. याची गरज आहे का?

मी- प्रशासनातील लोक आपल्या पगाराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मोहाला बळी पडू नयेत यासाठी असे निर्बंध काही प्रमाणात योग्य ठरतील. कारण यामुळे त्या व्यक्तींवर सतत सकारात्मक दबाव राहील आणि त्यामुळे ते भ्रष्टाचारापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतील. कारण त्यांना त्यांच्या सर्व संपत्तीचा हिशोब सरकारला द्यावा लागेल.

मोरे सर- प्रशासनातील लोक चौकशीला तयार आहेत. कर भरताहेत. सर्व बँक डीटेल्स सरकारकडे आहेत. मग अशा इतर निर्बंधांची गरजच काय?

मी- सर मला वाटतं भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीपासून कर्मचार्याना दूर ठेवण्यासाठी असे निर्बंध असावेत. प्रामाणिक लोकांना यामुळे काही त्रास होणार नाही. मात्र भ्रष्ट लोकांची बेहिशोबी संपत्ती आणि भ्रष्टाचार समोर येऊ शकतो.

Member 1- सध्या तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टूबद्दल आंदोलने चालू आहेत. लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली आहे. आणि आता राष्ट्रपती आणि राज्यपाल परवानगी देण्यासाठी अध्यादेश काढत आहेत. हे योग्य आहे का? याचा राज्याशास्त्रीय पैलू सांगा.

मी- सर जलिकट्टूवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. या खेळात अनेक व्यक्तींचा जीव गेला आहे. बैलांचाही छळ होतो. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी मला योग्य वाटते. न्यायालयाने सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाचा आपण आद करायला हवा. न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार कार्यकारी आणि कायदेमंडळाला जरूर आहे. परंतु चुकीच्या गोष्टीसाठी हा अधिकार वापरला तर त्याचे गंभीर परिणाम पुढील पिढ्यांवर होतील. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी आणि राज्यपालांनी याबाबत असा अध्यादेश काढणे चुकीचे होईल असे मला वाटते.

Member 1- मग लोकांच्या प्रथा-परंपरांचा आदर न्यायालयाने नको का करायला ?

मी- सर योग्य प्रथा-परंपरांचा आदर जरूर केला पाहिजे. परंतु अनिष्ठ, कालबाह्य प्रथा-परंपरांवर बंदी घातलेलीच योग्य राहील.

Member 1- खरंय तुमचं. उद्या कोणी उठेल आणि म्हणेल हुंडा आमची परंपरा आहे, सतीप्रथा आमची प्रथा आहे. मग द्यायची का आपण परवानगी ?

मी- नाही सर.

Member 1- लोकांच्या भावना तीव्र झाल्याने दहशतवाद निर्माण होतो हे तुम्हाला पटतं का ?

मी- हो सर. लोकांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अनेक घटनात्मक मार्ग आहेत. परंतु भावना तीव्र झाल्या तर लो Open / Comment

2017-04-17 18:43:53 राज्यसेवा_परिक्षा_२०१६_मुलाखत

नाव- प्रकाश लालासाहेब पोळ

M.Sc. Biotech/M.A. Pol. Sci.

Panel- व्ही. एन. मोरे सर

वेळ- ३५ मि.

गुण- ७०

मी- May I come in Sir ?

मोरे सर- Yes. Come in.

मी- Good morning Sir. Good morning sirs.

मोरे सर- Have a seat.

मी- Thank you sir.


मोरे सर- दहावी कुठून? बारावी कुठून? पदवी कुठून ?

मी- सर माझी दहावी पंडित गोविंद वल्लभ पंत हायस्कूल ओंड येथून आणि बारावी दादासाहेब उंडाळकर ज्युनिअर कॉलेज उंडाळे येथून तर पदवी कृष्णा अभिमत विद्यापीठातून झाली आहे.

मोरे सर- M.Sc. Biotech करून M.A. Pol. Sci. का केले?

मी- सर mpsc चा अभ्यास करताना राज्यशास्त्र विषयात गोडी निर्माण झाली. त्या विषयाचे अधिक ज्ञान मिळवण्यासाठी M.A. राज्यशास्त्र केले.

मोरे सर- external केले कि regular ?

मी- regular केले.

मोरे सर- घरी शेती किती आहे ?

मी- सर आम्हाला शेती नाही.

मोरे सर- वडील काय करतात ?

मी- सर माझे वडील एस. टी. महामंडळामध्ये नोकरी करत होते. २०१३ मध्ये त्याचं निधन झालं.

मोरे सर- मग खर्च कसा भागवता ?

मी- माझा भाऊ नोकरी करतो. तो सर्व खर्च बघतो.

मोरे सर- आवडता विषय कोणता ?

मी- राज्यशास्त्र.

मोरे सर- संघराज्य आणि राज्यांचा संघ म्हणजे काय ? त्यात नेमका काय फरक आहे? भारताच्या बाबतीत काय परिस्थिती आहे ?

मी- सर, जेव्हा एकापेक्षा जास्त राज्ये आपसात करार करून एकत्र येतात, केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्ताविभाजन केलेलं असते, दोघांसाठी स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असते तेव्हा त्याला संघराज्य म्हणतात. उदा. अमेरिका. परंतु काही वेळा पूर्ण संघराज्य निर्माण न करता केंद्र सरकार प्रबळ बनविले जाते आणि मर्यादित प्रमाणात राज्यांना अधिकार वाटप केले जाते. अशा परिस्थितीत आपण संघराज्य हा शब्द न वापरता राज्यांचा संघ हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. आपले संघराज्य पूर्ण संघराज्य नसून अर्ध संघराज्य आहे. कारण आपली घटना संघात्मक वैशिष्ठ्ये दाखवते तसेच एकात्मिक वैशिष्ठ्येही दाखवते.

मोरे सर- तुम्ही संघराज्य नसून राज्यांचा संघ म्हणता. तशी स्पष्टता घटनेत आहे का ?

मी- हो सर. राज्यघटना कलम १ मध्ये म्हटलं आहे कि india म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ (union of states) असेल.

मोरे सर- कलम १३ आणि कलम ३६८ काय आहे ? दोन्हीमध्ये काही विसंगती आहे असे वाटते का ?

मी- सर कलम १३ मध्ये सांगितलं आहे कि मुलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील. आणि कलम ३६८ संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार देते. संसदेने केलेला कायदा किंवा घटनादुरुस्ती मुलभूत हक्कांशी विसंगत असेल तर तो न्यायालय रद्द करू शकते. त्यामुळे कायदेमंडळाचा एकाधिकार न राहता व्यवस्था संतुलित राहू शकते. आणि नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणाचीही हमी मिळते. त्यामुळे या दोन कलमात विसंगती नाही.

मोरे सर- कलम ३६८(३) काय आहे?

मी- Sorry sir. मला उपकलम आठवत नाही.

मोरे सर- संसदेचे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा का?

मी- हो सर. कोणत्याही परिस्थितीत चुकीचे कायदे तयार होवू नयेत म्हणून संसदेच्या कायद्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा.

मोरे सर- मग यामुळे संसदेच्या अधिकारांचे हनन होतंय असं नाही का वाटत ?

मी- नाही सर. संसदेने केलेले योग्य कायदे न्यायालयीन कसोटीवर टिकतील, परंतु अन्याय्य, अतार्किक, मुलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे किंवा घटनेच्या basic struchture ला धक्का पोहचवणारे कायदे रद्द होतील. यामुळे संसदेचा कायदे करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही. त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांचे हनन होण्याचा प्रश्न नाही.

मोरे सर- Basic structure काय आहे? असं कुठे काही define केलं आहे का ?

मी- सर १९७३ च्या केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या basic structure विषयी भाष्य केले. घटनेची काही तत्वे खास असून त्यात कोणत्याही परिस्थितीत बदल करता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. Basic structure कुठेही define केलेले नाही मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळीच्या निकालात त्याविषयी सांगितलं आहे.



मोरे सर- लोकांनी निवडून दिलेली संसद सार्वभौम नको का ? कायदे करण्याचा अधिकार कुणाला असावा, लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीना कि इतर कोणत्या संस्थेला ?

मी- सर ब्रिटनमध्ये संसद सार्वभौम आहे तर अमेरिकेमध्ये न्यायालय सार्वभौम आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता आपण कोणत्याही एका यंत्रणेला सार्वभौम न बनवता दोघांमध्ये संतुलन साधले आहे. आपण कायदे करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधीना म्हणजेच संसदेला दिला आहे तर संसदेच्या कायद्यांचे परीक्षण करण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे. संसदेने केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायालय निर्णय देतील अशी अपेक्षा आहे तर संसदेने केलेले अतार्किक कायदे न्यायालयाने रद्द करावेत अशी अपेक्षा आहे. कायदे करण्याचा Open / Comment

2017-04-10 15:41:42 This channel is unavailable due to copyright infringement. Open / Comment

2017-04-10 15:41:41 This channel is unavailable due to copyright infringement. Open / Comment

2017-04-10 15:41:41 This channel is unavailable due to copyright infringement. Open / Comment

2017-04-10 15:41:41 This channel is unavailable due to copyright infringement. Open / Comment

2017-04-10 15:41:41 This channel is unavailable due to copyright infringement. Open / Comment